समाचारहरू

बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकूहरूलाई प्रहरीले कात्तिक २३ गते बिहान एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनीहरूको अवस्था बारे मानव अधिकारकर्मीहरूले अनुगमन गरेका छन् ।

अनुगमनको क्रममा गिरफ्तारीमा परेका पूर्व लडाकूहरूको अवस्था सामान्य पाइएपनि पूर्व लडाकुहरूले भने धरपकडको क्रममा आफुहरूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बहिर्गमित लडाकूले कात्तिक २२ गते एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको अारोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको जनजाएको छ ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले धरपकडको क्रममा महिला पूर्व लडाकुहरूमाथि पुरूष प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले भने-'महिला प्रहरी विना हजारौँको सङ्ख्यामा आएका प्रहरीले पूर्व महिला लडाकूहरूलाई जबरजस्ती पक्रने, उचाल्ने, पछार्ने, जथाभावी समाउने र अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरे । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका हामीमाथि प्रहरीले युद्धमा जस्तो व्यवहार गर्‍यो ।'

प्रहरीको गिरफ्तारी शैलीप्रति आक्रोश पोख्दै अध्यक्ष विष्टले भने-'हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाहन्छौँ । हामीसँग हाम्रा बालबच्चा थिए । हामी संयमित भई आत्मसमर्पण गर्‍यौँ । अन्यथा ठूलो घटना घट्न सक्थ्यो ।'-उनले थपे-'कलिलो उमेरमै हामीलाई बन्दुक बोकाइयो । हाम्रो बालअधिकार हनन् गरियो । आज बेसहारा बनेका छौँ । हामीले गणतन्त्रतको स्थापनाका लागि खेलेको योगदानको कदर खोइ ?'

अध्यक्ष विष्टले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार बहिर्गमित लडाकूहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग राख्दै भविष्यमा युद्धका लागि बालबालिकाको प्रयोग बन्द गर्न सरकार र सरोकारवालाको प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याए ।

सात बुँदे माग राखी देशभरको प्रतिनिधित्व गर्दै बालबच्चासहित जम्मा भएका २ सय बहिर्गमित पूर्व लडाकुहरूले कात्तिक २२ गतेबाट पेरिसडाँडास्थित एकीकृत माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा ताला लगाउँदै शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम सुरू गरेका थिए ।

अधिकारकर्मीको अनुगमनको क्रममा गिरफ्तारीमा परेका ४८ पुरूष, २९ महिला र सात जना बच्चा गरी कूल ८४ जनलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको पाइयो । यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्तहरू दरवारमार्गमा १० पुरूष, सात महिला र तीन बालबालिका गरी कुल २० जना, बानेश्वरमा पाँच पुरूष, नौ महिला र नौ बालबालिका गरी कूल २३ जना र कोटेश्वरमा १२ महिला र पाँच बालबालिका गरी कूल १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिइ राखिएको अनुगमन टोलीका सदस्य एवम् इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले जानकारी दिए ।

अनुगमन टोलीमा मानव अधिकारकर्मी तथा जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रर्साई, इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतम, इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका विमलचन्द्र शर्मा, इन्सेक काठमाडौँ प्रतिनिधि विवेक ढुङ्गाना, मानव अधिकार सङ्गठनका प्रतिनिधि महामुनेश्वर आचार्य र हुर्फोनका प्रतिनिधि सन्तोष पन्त सहभागी थिए ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले निशर्त 'अयोग्य' शब्दको बिल्ला हटाइनुपर्ने र गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै राष्ट्रिय सम्मान पत्र दिनुपर्ने, पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल सो सरह नेपाल सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका ४ हजार ९ जनालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गनुपर्ने, युद्धमा बालबालिकाको दुरूपयोग, बालअधिकार हनन् भएकाले त्यसतर्फनेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने, बालअधिकारको सुनिश्चित गर्न तत्कालीन द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका बालअधिकार हनन् घटनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्याय पाउनुपर्ने, घाइते तथा अपाङ्गता भएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको खर्च सरकारले लिनुपर्ने लगायतका सात बुँदे माग अघि रहेको छ ।

फोटो साैजन्य: बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल

विवेक ढुङ्गाना