निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न माग गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

  ०७९ माघ ५ गते

मेची राजमार्ग दायाँबायाँको संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेपछि ताप्लेजुङतर्फका स्थानीयले सम्पत्ति सुरक्षाको मागसहित स्थानीय तह, प्रशासन र मन्त्रालयलाई माघ ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपालको संविधान भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३७ को (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।

धारा ३७ को (२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनि लेखिएको छ ।

तर सरकारले झापा–इलाम–पाँचथर र ताप्लेजुङअन्तर्गत मेची राजमार्ग दायाँ बायाँको संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेपछि ताप्लेजुङतर्फका स्थानीयले सम्पत्ति सुरक्षाको मागसहित स्थानीय तह, प्रशासन र मन्त्रालयलाई माघ ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत सडक डिभिजन इलामले पुस २४ गते सूचना सार्वजनिक गरी सडक सिमा भित्रका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक डिभिजन इलामलाई सम्बोधन गरी प्रशासनमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,फुङलिङ नगरपालिका र सडक विभागलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाभित्रका बासिन्दाले बजार भित्रको सडक मेची राजमार्ग हो वा होइन यकिन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

फुङलिङ नगरपालिका–४ का खगेन्द्र फेम्बोका अनुसार सडक मापदण्ड तोकेर संरचना हटाउने सरकारको निर्णय खेदजनक भएको बताउनु भयो । फेम्बोले भन्नु भयो,‘फुङलिङ नगरोन्मुख भएको बेला संरचना निर्माणको अनुमतिमा बनाएका हौ । सडकको बिच पोइन्टबाट दायाँ र बायाँ साढे सात मिटर मात्र कायम थियो । अहिले एक्कासी सडकको चौडाई बढाउनुका कारण के हो ?’ फुङलिङ नगरपालिका–४ का करण मादेनले मापदण्डअनुसार ४२ मिटरको सडक विस्तार भए अधिकांश घर तथा टहरा भत्किने बताउनु भयो ।

सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडकको दुवै किनारदेखि ६-६ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । दायाँ बायाँ १५-१५ मिटर र दायाँ बायाँकै ६-६ मिटर अनुसार मेची राजमार्ग ४२ मिटर कायम भएको सडक डिभिजन इलामका इञ्जीनियर हरिराम नेपालद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकको (२ ) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन् भनि लेखिएको छ ।

धारा २५ को (३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

तर फुङलिङका स्थानीयले न त मुआब्जा,  न त क्षतिपूर्ति पाए नपाएको कुनै सरकारी अभिलेखमा उल्लेख भएको छैन् ।

मेची राजमार्गमा बस्ती तथा ससाना बजार जोगाउँदा सडक नै नयाँ ठाउँबाट बनाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यही भएर कायम भएको सडकको दायाँ बायाँको संरचना खाली गरेर विस्तार गर्ने भनि सडक विभागले स्थानीय तह र प्रशासनलाई सहयोगका लागि पत्र नै पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बताउनु भयो । प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो,‘कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ । सडक, स्थानीय तह र स्थानीयबिच छलफल गर्ने तयारीमा छौ ।’ सरकारले सूचना जारी गरेर मापदण्डको अनुसारको सडक बनाउने निर्णय जनतामा त्रास र आतङ्क फैलाउन नभई विकासको बाटो अवलम्बन गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिका मेयर अमिर मादेनका अनुसार जनताको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएपनि कानुनअनुसार गरिने काममा अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

मेयर मादेनले,‘मुआब्जा बुझे नबुझेको अनुगमन होला । सरकारले कानुन अनुसार नै बढाएको प्रक्रियामा साथ दिनु नागरिक कर्तव्य हो ।’ संरचना हटाउनुपूर्व छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।

मेची राजमार्गको अहिलेसम्म लगत कट्टा छैन् । मालपोत कार्यालय प्रमुख निर्मल शेर्पाले लगत कट्टा नभएतापनि सडकको भाग छुट्याएर मात्र किनबेच गराउने प्रावधान छ । कार्यालय प्रमुख शेर्पाले भन्नु भयो,‘मेची राजमार्गकोबिच भागबाट दायाँ बायाँ १५-१५ मिटर छाडेपछि मात्र जग्गा पास हुन्छ । नत्र हुँदैन् ।’

Photo 20230119 Taplejung (1) Photo 20230119 Taplejung (3)

Photo 20230119 Taplejung (4)

Photo 20230119 Taplejung (5)

Photo 20230119 Taplejung (6)

Photo 20230119 Taplejung (7)

Photo 20230119 Taplejung (8)


देवराज गुरुङ