समाचारहरू

निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकाय मौन भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन् । इन्सेक, उच्च अदालत बार एशोसिएसनलगायत सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त अयोजनामा वैशाख १४ गते नेपालगञ्जमा आयोजित शिक्षाको अधिकार र जबाफदेहीता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकाय शिक्षा कार्यालय नै मौन भएको र स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधी नै तयार नपारेको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उमनपाकी उपप्रमुख उमा थापाले शिक्षाको कार्यविधि तयार भइरहेको बताइन् । राज्यले अनुमति दिएर सञ्चालनमा आएका भएर निजी विद्यालयलाई केही गर्न नसकिने बताउँदै उनले विद्यालयले लुट गर्न नपाउने विचार राखिन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश शाहीले विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । नगर शिक्षा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बताए ।

अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले सेवा राज्यले प्रवाह गर्नुपर्नेमा जनताले सेवा किन्नुपर्ने अवस्थाप्रति दुःख प्रकट गरे । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष मोहित शाहले नियमन गर्ने निकाय र निजी विद्यालयबिच नै आर्थिक चलखेल भएका कुरा सामने आएको बताउँदै नियमन गर्ने निकाय जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सुरेन्द्र शाहले अभिभावकहरूको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताए ।

नेविसङ्घका कावा अध्यक्ष सिपी देवकोटाले निजी भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने जनशक्ति बलियो रहेको बताए । प्याव्सनका प्रतिनिधि विकास बज्राचार्यले राज्यलाई कर तिरेर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू राज्यको नियम सङ्गत सञ्चालनमा रहेको बताए ।

अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले आदलतले गरेका फैसलाहरू समेत निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा नलायएको र नियमन निकायले समेत बेवास्ता गरेको आरोप लागाए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवम् निगरानी समूहका संयोजक बसन्त गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले अभिभावक र विद्यालयबिच रहेका गुनासाहरू छलफलबाट हल गर्नुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार निगरानी समूहको बैठकमा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्दा शुल्क बढी, पाठ्यक्रम र पोशाकमासमेत व्यापाक शोषण भएको कुरा उठेपछि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको निगरानी समूहका संयोजक बसन्त गौतमले बताए ।

विनोद पाण्डे