समाचारहरू

दुहुँ गाउँपालिकाले संविधानप्रदत्त माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क सञ्चालन गर्न निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रधिकार भित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि कसिमको शुल्क लिन नपाउने गरी कार्याविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

बिगतमा विद्यालयले विद्यालय सञ्चालन शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्पुस्तक, पुस्तकालय, खेलकुद लगायतका शुल्क विद्यार्थीबाट लिदै आएको थियो । गाउँपालिकाको जेठ १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट विद्यालयले कुनै पनि नाममा शुल्क नउठाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।

दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिह बडालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई आएको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि विद्यार्थी र अभिभावकबाट लिइने शुल्क निशुल्क गराएको हो ।

अध्यक्ष बडालले भन्नु भयो –’मेरो लक्ष्य संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वय गराउने हो  । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि मैले काम गर्दै छु ।’

गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ असोज १७ गतेको बैठकबाट कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरी अहिले गाउँपालिकाभरीका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गरिएको दुहुँ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख लोकेन्द्र बहादुर बमले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘दुहुँ गाउँपालिका भित्र १९ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ कम गरिएको छ । कार्यविधि लागुु भएपछि विद्यालयले अर्धवार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई शिक्षा शाखाबाट कापी र शैक्षिक सामग्री समेत उपलब्ध गराइएको छ ।’

अधिकारकर्मी नारायण जोशीले सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण अहिले पनि जिल्लाका अन्य विद्यालयहरुले विद्यार्थी र अभिभावकबाट विभिन्न शुल्क उठाउँदै आएको बताउनु भयो ।

उहाँले दुहुँ गाउँपालिकाले गरेको कार्य प्रंशसनीय कार्य भएकोले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि राम्रो अभ्यासको सिको गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अभिभावक र विद्यार्थीबाट उठाउँदै आएको शुल्क गाउँपालिकाले निःशुल्क गराएपछि अभिभावक पनि खुसी भएका छन् । विद्यालयले लिने शुल्कका कारण अभिभावक पनि समस्यामा परेका थिए । स्थानीय जङ्गबहादुर बमले भन्नु भयो, अहिले स्थानीय सरकारले विद्यालयले लिने सबै शुल्क हटाएपछि अभिभावकलाई पनि सहज भएको छ ।

नरेन्द्रसिह कार्की