समाचारहरू

नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयकारी भूमिका भएमा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्र्धन हुनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) केन्द्रीय समितिको आयोजनामा असार ३० गते पोखरामा आयोजित वार्षिक साधारणसभा तथा मानव अधिकारको प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कुनै पनि देशमा मानव अधिकार प्रवर्धन गर्न सामाजिक न्याय, बहुलवादी समाज, नागरिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन जस्ता विषय अपरिहार्य भएको बताए ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले विसं २०३६ सालपछि सबै दलहरूले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरेको बताउँदै जनप्रतिनिधिले पनि ति विषयको संम्मान तथा संरक्षण गरेमा मात्रै मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण हुनेमा जोड दिए ।

नागरिक समाजको अर्थ नै बहुलबादी खुला समाज भएको बताउँदै इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले नागरिक समाजको भूमिका तथा जिम्मेवारीमा भने इमान्दारिता हुनुपर्ने प्रष्ट पारे । समाजलाई आवश्यक भएको खण्डमा ऐन तथा कानुन परिमार्जित हुने हुँदा स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूचीमा प्रष्टै रहेका कारण ति तह कानुन निर्माणमा अल्मलिन नहुने प्याकुरेलको भनाई छ ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले मानव अधिकार विषय, समय, आवश्यकता तथा परिस्थितिसँगै परिमार्जित हुँदै जाने बताए । नयाँ संविधान तथा नयाँ संरचनाका कारण अहिले मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताउँदै मुख्य न्यायाधीश चुडालले सकारात्मक विचारका साथ नागरिक एक भएमा परिवर्तन सम्भव भएको विचार राखे ।

पोखरा–लेखनाथ मनपाका मेयर मानबहादुर जिसीले स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको सम्मान तथा गलत कदममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखराकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले समाजमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका लागि खबरदारी कम हुने गरेको बताइन् । आयोगले अहिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारतर्फ जोड दिने गरेको बताउँदै गर्तौलाले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको भनाई राखिन् ।

इन्सेक पोखरा कार्यालय