समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक कार्यन्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले ०८० जेठ २६ गते यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै नागरिकता विधयेकसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गते राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसको निर्णय र राष्ट्रपतिले जेठ १७ गरेको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकविरूद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले सर्वोच्च अदालतमा जेठ १८ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रमाणित भएको विधेयक तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफल गर्न जेठ ३० गते बोलाएको छ ।

विमल पौडेल