समाचारहरू

सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रुपमा अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कोशी प्रदेशका अधिकांश नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उपलब्ध गराएका अधिकांश  नागरिकले परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन् ।

नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि “राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५”  कार्यान्वनमा आएको छ ।

राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।

“राष्‍ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६६-०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सहज र सुलभ ढङ्गमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र भाग ४ मा रहेको राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोशी प्रदेशको पाँचथर जिल्लाकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पका रूपमा अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपका लागि आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा १ करोड बढी नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारको भएपनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दिएका नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

ताप्लेजुङ प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार जिल्लामा ०७७ साउन १३ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन सुरूआत गरिएको ०७९ माघ मसान्तसम्म ६१ हजार २ सय २६ जना विवरण उपलब्ध गराएका छन् । विवरण उपलब्ध गराएकाहरूलाई परिचयपत्र वितरण भने नगरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टङ्क भट्टराईले बताउनु भयो । विवरण उपलब्ध गराउनेहरूमा २९ हजार ३ सय २८ जना पुरूष र ३१ हजार ८ सय ९८ जना महिला छन् । जिल्लामा हाल राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दैनिक ४० जनाको विवरण सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । जिल्ला प्रशासनमा राष्ट्रिय परिचय पत्र इकाइमा दर्ताको काम भइरहेको छ । कहिलेदेखि परिचयपत्र वितरण हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै परिपत्र नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा अध्यक्ष आनन्द गौतमले विवरण भरेर लामो समयसम्म परिचयपत्र नपाउँदा नागरिकमा निराशा आएको बताउनु भएको छ ।

सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ८६ हजार भन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि ०७९ माघ मसान्तसम्म ८६ हजार ९ सय ६० जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शाखाकी प्रमुख आशा जबेगुले बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय चैनपुरबाट विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ०७६ साउन ३ गते बाट विवरण सङ्कलन थालिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि दोस्रो चरणमा कोशी प्रदेशका सङ्खुवासभा र झापाबाट विवरण सङ्कलन सुरू गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा पुगेर डाटा सङ्कलन गरिएको थियो । स्थानीय तहमा छुट भएका तथा नयाँ नागरिकता र पासपोर्टका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । हालसम्म जिल्लामा २ सय ४५ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनिसकेको छ ।

सोलखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्लामा ०७९ माघ समान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि  १४ हजार ३५ जना नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन थालिएको १८ महिनामा १४ हजार ३५ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण अद्यावधिक गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । नाम दर्ता गराउनेमा ८ हजार ६ सय १ जना पुरूष र ५ हजार ४ सय ३४ जना महिला रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराईले बताउनु भयो । जिल्लामा ०७८ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता कार्य सुरू भएको थियो । सरकारले पासपोर्ट बनाउन तथा अन्य सरकारी सेवाका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै नाम दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनु भयो । तर हालसम्म कसैको पनि परिचयपत्र भने वितरण हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाजका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न लागेकाले सबै नागरिकहरूका लागि आवश्यक रहेकोले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले आग्रह गर्नु भएको छ ।

खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ७३ हजार जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उलपब्ध गराएका छन् । जिल्लाका दश ओटाका स्थानीय तहका ७९ ओटा वडामा सञ्चालन गरिएको घुम्ती शिविर, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनमा गरी २७ हजार महिला र ४६ हजार जना पुरूषले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उपलब्ध गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर फणिन्द्र राईले बताउनु भयो । जिल्लामा ०७७ साउन १ गतेदेखि विवरण सङ्कलन हुँदै आएको छ । पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरिएकाले महिलाको तुलनामा पुरूषहरूले बढी परिचयपत्रका लागि फारम भरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रविनप्रकाश साहले बताउनु भयो । परिचयपत्रमा तीनपुस्ते विवरण र आँखाको रेटिनासहित औँठाको छाप राखिने भएकाले अपराध नियन्त्रणका लागि समेत परिचयपत्र प्रभावकारी हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साहको भनाइ छ । विवरण उपलब्ध गराएका कोही कसैले परिचयपत्र नपाएको भएपनि चाँडै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने योजना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईँको भनाइ छ ।

धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्लामा ०७९ माघ मसान्तसम्ममा ८८ हजार १ सय ५ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । परिचयपत्रको विवरण भर्नेमा २१ हजार ३५ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र ६७ हजार ७० जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोलटोलमा सञ्चालन गरेको अभियानबाट विवरण भरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विवरण भरेका मध्ये ८ हजार ७ सय ९९ जना पुुरूष र १२ हजार २ सय ३६ जना महिला छन् । टोलटोलमा सञ्चालन गरिएको अभियानबाट जम्मा विवरण मात्रै आएको तर लिङ्गगत विवरण नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अङ्कित मङ्ग्रातीले बताउनु भयो । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन कार्य ०७७ साल साउन १ गतेबाट गर्ने निर्णय भए पनि प्राविधिक व्यवस्थापन गरेर साउन ७ गतेदेखि सुरू गरिएको हो । परिचयपत्रको विवरण भर्नेहरू कसैले पनि हालसम्म परिचयपत्र प्राप्त गरेका छैनन् । परिचयपत्रको वितरण कार्य धनकुटामा सुरू नभएको प्रशासकीय अधिकृत मङ्ग्रातीले बताउनु भयो । परिचयपत्र कहिलेदेखि वितरण हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै टुङ्गो नभएको अधिकृत मङ्ग्रातीले बताउनु भयो । परिचयपत्र छपाइको काम भइरहेको भन्ने जानकारी आएको तर जिल्लामा कहिले परिचयपत्र आइपुग्ने हो सो भने थाहा नभएको प्रशासकीय अधिकृत मङ्ग्रातीको भनाइ छ । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको कमिकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरूस्त बनाउने उद्देश्यले नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्ड हो । चिपसहितको परिचयपत्रमा बैयक्तिक र जैविक विवरण समेटिने प्रशासकीय अधिकृत अङ्कित मङ्ग्रातीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता, लाइसेन्स, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी पुर्जाजस्ता सामग्री बोकेर हिड्ने झण्झट हुँदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका घटना दर्ता हुने भएकाले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा तथा अधिकारका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्वपूर्ण हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथर प्रतिनिधि सहमान विश्वकर्माका अनुसार जिल्लामा फागुन २४ गतेसम्ममा १ लाख ७ हजार जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको छ । ०७६ असार ५ गतेबाट देशमै पहिलो पटक पाँचथरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन थालिएको थियो । ०७७ वैशाखपछि १६ हजार ३ सय ७१ जना महिला र ८ हजार ६ सय २९ जना पुरूष गरी २४ हजार ९ सय ४६ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको थियो ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत सेवा लिनदिन सकिने भएको हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्वपूर्ण रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताउनु भयो । डिजिटलाइजेसन गरी यसको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरको काम भइरहेको र यसको सम्पन भएपछि सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीलाई सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले बताउनु भयो । धेरै किसिमका कागजात बोक्ने झण्झटबाट नागरिकलाई मुक्त बनाउन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको थालनी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

इलाम प्रतिनिधि बविता मैनालीका अनुसार जिल्लामा फागुन अन्तिम सातासम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ लाख ६० हजार भन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका १ लाख ६० हजार ५ सय ९० जनाको विवरण सङ्कलन गरिसकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शाखाका प्रमुख हरीकुमार थापाले बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । जिल्लामा परिचयपत्रका लागि ०७७ साउन १४ गतेबाट विवरण सङ्कलन थालिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ०७७ साउन १७ गते जिल्लाका दश ओटा स्थानीय तहमा पुगेर डाटा सङ्कलन गरिएको थियो । स्थानीय तहमा छुट भएका तथा नयाँ नागरिकता र पासपोर्टका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । पछिल्लो समय नागरिकता र पासपोर्ट बनाउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलनको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । परिचयपत्र विवरण सङ्कलनमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नीको नाम, बाजेको नाम, दश औँलाको छाप, नागरिकता नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर आदि आवश्यक पर्ने वितरण शाखा इलामका प्रमुख हरीकुमार थापाले बताउनु भयो । परिचयपत्र निर्माणका लागि नागरिकता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ कागजको सक्कल आवश्यक हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा १ लाख ६० हजार भन्दा धेरैको डाटा सङ्कलन भएर सफ्टवेयरमा इन्ट्री भइसकेको भएपनि केन्द्रबाट परिचयपत्रको प्रिण्ट भएर नआएका कारण वितरण हुन सकेको छैन ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर