नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील हुन आयोगको आग्रह

  ०७८ माघ १० गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७८ माघ १० गते एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विगत केही दिनदेखि कोभिड–१९ को तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) को सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहेको सन्दर्भमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारबाट भइहेको तयारी र प्रयासहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग माघ ज्छञण गते आयोजना गरेको छलफलका क्रममा साे आग्रह गरेको जनाएको छ ।

सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग कोभिड–१९ को तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारको योजना, अस्पतालहरूको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर विजोर प्रणाली लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ।

छलफलमा बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहुँच, अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधीको कृत्रिम अभाव हुन नदिन गरिनुपर्ने अनुगमन तथा कानूनी कारबाहीका विषय समेत रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रभावकारी र सही सूचना प्रवाह, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरूको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

साथै सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरूको मानव अधिकारहरूको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधाको उपलब्धता विषयमा जानकारी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरूका लागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, विना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा पर्ने असरका सम्बन्धमा जानकारी दिनु भएको आयोगले जनाएको छ ।

अध्यक्ष मगरले सिटामोललगायतका औषधीको अभाव, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्थाका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारले थप ध्यान पु¥याउन अध्यक्ष मगरले निर्देशन दिनुभएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

छलफलमा आयोगका सदस्यहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, आयोगका सचिव डा. टीकाराम पोखरेल, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू तथा आयोगका सहसचिवहरूको समेत उपस्थिति रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे