नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न आयोगद्वारा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण

  ०७८ वैशाख २४ गते

विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपालमा पनि सङ्क्रमित हुने तथा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बृद्धि हुँदै आइरहेका कारण नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण सहितको पत्राचार गरिएको ०७८ वैशाख २४ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगबाट गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सूचनाहरूको आधारमा अस्पतालहरू कोभिड सङ्क्रमितहरूले भरिभराउ भएको, शैया नपाएर अस्पताल बाहिर समेत बिरामीहरू बस्नु परेको आयोगले जनाएको छ ।

बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका स्थानहरूमा अक्सिजनको अभाव रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

निजी अस्पतालहरूले बिरामीे भर्ना नलिएको, भर्ना लिएका अस्पतालहरूले सङ्क्रमितहरूबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेको र सङ्क्रमितहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण, रेम्डिसिभर लगायतका औषधीहरूको चर्को मूल्यमा विक्रि वितरण भैरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

‘सङ्क्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्ने व्यहोराले नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति सरकार उदासिन रहेको र यसबाट नागरिकहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परेको आयोगले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को खोप खरिद प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा पूर्व निर्धारित खोप कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित भएको तथा अन्य जोखिमयुक्त समुदायहरू र नागरिकहरूलाई खोपको सुनिश्चितता हुन नसक्दा झनै भयावह स्थिति हुनसक्ने देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरूको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे