समाचारहरू

नागरिकका अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको प्रदेश  ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मङ्सिर २० गते बुटवलमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री बरालले मानव अधिकारको विषय नेपाली समुदायको मात्र नभएर विश्व समुदायको चासोको विषय भएकोले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा आफ्नो देशले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा समीक्षा हुने भन्दै मानव अधिकारको विषयमा भएका सफलता र सुधार गर्ने विषयलाई व्याख्या, विश्लेषण गरेर सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मानव अधिकारको विकासलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा बढी जोड दिएकाले यि अधिकारहरूको नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेशनशील भएर अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले मानव अधिकारको क्षेत्रमा धेरै फराकिलो गरी व्यवस्था गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मानव अधिकार आयोगले तीन तहकै सरकारलाई घच्घच्याउन र सुझाव दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री बरालले मानव अधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यको रणनीतिक योजना तथा समुदायको चेतना स्तरलाई हेरेर बनाइनु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा एउटा पाटोलाई हेरेर र एउटा घटनालाई लिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्न नहुने उहाँको धारण थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य दामाकुमारी शर्माले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गर्दा समग्र मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा ध्यान पुग्ने बताउदै बैदेशिक रोजगार जल्लो बल्दो सवाल भएकोले त्यसका विषयमामा संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो ।

हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे अबका दिनमा यस्ता खालका सवालहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य सुदिप पाठकले मानव अधिकारको प्राप्ति गर्नका लागि असमानता र विभेदका विरूद्ध आवाज उठाउन महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले जहाँ न्याय हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत नागरिकले गर्ने बताउँदै न्याय र समानता एक अर्काको परिपुरक भएकोले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

सङ्घीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपी गणेश रेग्मीले मानव अधिकारको सम्मान र परिपालना गर्नका लागि संविधानले व्यवस्थाले गरेका अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि प्रहरी सक्रिय भएर अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा २० मा समानताको हक भएपनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धानको हकको कुरालाई ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।

प्रहरी सेवामा पहिला भन्दा अहिले धेरै सुधार भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै मानव अधिकारको सङ्रक्षण र प्रवर्धनका सवालमा प्रहरी सक्रिय भएर लागेको बताउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद खरेलले सरकारले मानव अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ । भोलिका दिनमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सहज हुने भएकोले समिक्षाले सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक नवराज सापकोटा र प्रदेश ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

रीमा बिसी