समाचारहरू

नर्वेजियन दूतावासका प्रतिनिधि टोलीले बाँके जिल्लाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग मङ्सिर २० गते अन्तर सम्वाद गरेको छ ।

छलफलको क्रममा अभियान नेपालकी प्रमुख कमला पन्तले महिला माथि हुने शारीरिक हिंसा मात्र बाहिर आउने गरेको र मानसिक, सामाजिक र राजनितिक रुपल हुने हिंसा बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो ।

उच्च अदालत बार एशोसिशनका सचिव पदम पाण्डेले आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारमा जोड दिनुपर्ने बताउदै सङ्घ संस्थाले आफूले गरेको कामको प्रभावका बारेमा अभिलेख राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी द्वारिका अधिकारीले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरी रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार आयोगमा बाल विवाह, घरेलु हिंसा, बलात्कार, दाइजो जस्ता घटनाहरू आउने गरेको बताउदै अधिकारीले पीडितको न्यायसँगै सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी सङ्ख्यामा बाल बालिकालाई राखेकोले यसमा सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु पर्ने बताउनु भयो ।

कमीट नेपालका प्रमुख केशव नेपालीले दलित समूदायका जन्मदर्ता र नागरिकता नभएका कारण राज्यले सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेको संख्या बढी रहेको बताउदै भुमीहिन तथा जनता आवासको कार्यक्रमबाट  समेत वञ्चित रहेको बताउनु भयो ।

तेस्रो लिङ्गीको अधिकारमा काम गर्दै आएकी परिना चौधरीले समलिङगीहरूलाई समाजले स्वीकार्न नसकेको बताउनु भयो ।

यसैगरी, नर्वेजियनको टोलीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने इन्सेकका पर्यवेक्षकहरूसँग छलफल गरी अनुभव आदान प्रदान गरेको थियो ।

छलफलमा नर्वेजियन दुतावासका प्रतिनिधि एन्डेरा सिल्कोसेट र एनेला खान, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, व्यवस्थापन प्रमुख सुवेच्छा खड्का, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत रहेका थिए ।

लक्ष्मी थारू