समाचारहरू

व्यवस्थापिका संसदको असोज ९ गतेको बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, २०७२/०७३ को समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

प्रजातन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउन सो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति श्रेष्ठले लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सदनसमक्ष आएको चर्चा गर्दै दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य र विधिको शासन स्थापित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

'न्यायका लागि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने हो?'-श्रेष्ठले भने-'अनसन बस्दाबस्दै मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन ?'

सुभाष साह