नगरसभा सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले कर तिर्न पाएनन्

  ०८० साउन ११ गते

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुवात भइसके पनि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाले अझै पनि नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । तोकिएको मितिमा नगरसभा सम्पन्न हुन नसक्दा कर सङ्कलन कार्य प्रभावित भएको छ भने सर्वसाधारणले समयमा कर बुझाउन पाएका छैनन् ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङका ४६ वर्षीय सुकबहादुर गुरुङले आफु नगरपालिकामा भूमिकर बुझाउन आउँदा कर बुझाउन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले समयमा कर बुझाउन नपाउँदा आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्ने कार्य प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिएको भएपनि नगर सभाबाट पास गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट नै पास गर्न नसकेका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक असार १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी पेश भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई १५ दिन भित्र नगरसभाले छलफल सहित पास गर्नुपर्ने हुन्छ । पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर परिमार्जन गर्नुपरेमा नगर सभाले कार्यपालिकामा पुनः पठाउँछ । तर पर्वतमा यी दुई पालिकाले साउन ११ गते सम्म नगरसभा सम्पन्न गर्न नसकेका हुन् ।

कुश्मा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरसभाका चरणहरु पार नै नगरी एकै पटक सभा आयोजना गरेको भन्दै असार १० गते विरोध गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत समितिहरुको बैठक बोलाएर मात्रै सभा सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले बताउनुभयो ।

फलेवास नगरपालिकामा समेत कार्यपालिका सदस्यहरुले यस अघि सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुलाई हटाउन नहुने र निरन्तरता दिनुपर्ने माग सहित सभा अवरोध गरेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ ले न्यूनतम दररेट निर्धारणको विषय उल्लेख गरेको छ । उक्त दफामा आर्थिक वर्ष सुरु हुने १५ दिन अगावै दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख गरिएको एकिकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर प्रत्येक आर्थिक मसान्तपूर्व नै निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, तर पालिकाहरुले यसो गर्न सकेका छैनन ।

अधिवक्ता भोलानाथ शर्माले एक आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अर्को आर्थिक वर्षका लागि लागू नहुने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपनि नयाँ नीति र नियम अनुसार सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने र जनताले सोही अनुसार अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।


सन्तोष थापा