धुलिखेल–खावा सडक नबन्दा सर्वसाधरणलाई सास्ती !
धुलिखेलदेखि खावासम्मको चार किलोमिटर सडक सम्झौताको मिति सकिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि निर्माण नसकिएपछि अरनिको राजमार्ग हुँदै काभ्रेपलाञ्चोककै विभिन्न स्थानीय तह, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप लगायतका जिल्लामा यात्रा गर्ने औषधि उपचार गर्ने बिरामीदेखि सर्वसाधारण यात्रुलाई समेत सास्ती भएको छ । सडक निर्माण पूरा नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामानको आयात र किसानको उत्पादनको निर्यात पनि प्रभावित भएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा निर्माणका क्रममा भत्काइएको सडक वर्षाले हिलाम्मे मात्र हैन पहिरो जाने तथा सडकमा ठूलठूला खाडल बन्दा सवारी साधन समेत गुड्न कठिन भएपछि भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले यही भदौ २१ र २२ गते ठूला सवारी साधनको आवात जावत नै रोक्न बाध्य भएको थियो ।
यो सडक निर्माण कार्य नसकिएपछि सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरूले ठेक्का तोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरूले भदौ २३ गते धुलिखेल–खावा सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन् । संसदीय समितिको उक्त टोली सांसद शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा यहाँ आइपुगेको थियो । सडकको अवस्था दयनीय भएका कारण दैनिक जीवनमा नै असर परेर स्थानीयहरू आक्रान्त भएका बेला सडक अनुगमनका लागि पुगेको संसदीय टोलीले स्थानीयको गुनासो सुन्न समेत आनाकानी गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । सो टोलीले लापरवाही गर्ने ठेकेदार र सडक विभागलाई जबाफदेही बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय तोपप्रसाद सापकोटाले भन्नु भयो–‘जनताले दुःख कहिलेसम्म भोग्ने ? बाटो बिग्रेकै कारण बालबच्चालाई समयमा विद्यालय जान कठिन भएको छ । समयमा बालबालिका पढ्न जान पाएका छैनन् । बिरामीहरू बाटोमै रोकिएका छन् । जनताले यस्तो सास्ती कहिलेसम्म खेप्ने ? वर्षा भए बाटो हिलाम्मे र घाम लागे धुलाम्मे हुन्छ । जनताले निकै कष्ट भोगेका छन् ।’
धुलिखेल–खावा सडक खण्डको विस्तार र स्तरोन्नति कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण व्यवसायी गौरी–पार्वती निर्माण सेवा प्रालिबिच २२ महिनामा काम सक्ने गरी ०७९ जेठ २० गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार ०८० चैत १९ गतेसम्म काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । ३० करोड ७८ लाख २ हजार ३० रुपियाँको लागतमा उक्त सडक खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्यलाई गौरी–पार्वती निर्माण सेवा प्रालिले २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५ सय १ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
चार किलोमिटर सडक खण्डमध्ये दुई किलोमिटर सडक खण्डमा मात्रै करिब ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताउनु भयो । समय सीमा सकेपछिको पाँच महिनाको अवधिमा दैनिक ८५ हजार रुपियाँ हर्जना तिर्दै निर्माण कार्य गर्दै आएको भए पनि सडक निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन ।
सडक अनुगमनमा पुगेका संसदीय टोली सहितका प्रतिनिधिलाई सुरूमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपककुमार गौतमले ब्रिफिङ गर्नु भएको थियो । त्यसपछि पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेल लगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो समस्या सुनाउनु भएको थियो । अनुगमनपश्चात आफूले निरिह सरकार, लाचार कर्मचारी र आक्रोशित जनता देखेको सांसद सुशीला श्रेष्ठले बताउनु भयो । निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने मात्र नभई गल्तीलाई सुधार पनि गर्नुपर्ने सुझाव सांसद बिना लामाले दिनु भएको छ ।
सुमित्रा आचार्य
सम्बन्धित समाचारहरू
‘बालिका आमा’ को सङ्ख्या बढ्दै, एकै वर्षमा ९० किशोरीले जन्माए सन्तान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १ सय ७३ मा ‘बाल विवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसको दफा १ मा ‘विवाह गर्ने…
कोशी प्रदेशमा प्रभावहीन बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा
सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि कोशी प्रदेशमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ । नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका…
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला अन्तर्गतको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत पाँच जना चिकित्सकले गत वैशाखदेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।…
बालविवाह रोक्न बालिका बिमा
गैँडहवा गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा जन्मिएका बालिकाहरूको बालिका बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ । 'छोरी बचाउ छोरी पढाउ' अभियान अन्तर्गत गैँडहवा गाउँपालिकामा जन्मिएका बालिकाको प्रोत्साहन गरी छोरीको शैक्षिक विकास, छोरा र छोरी…
कोशी प्रदेशमा १ हजार ७ सय २७ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण
कोशी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गीको सङ्क्रमण बढेपछि चिकित्सकले उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेका छन । कोशी प्रदेशमा ०८१ साउनदेखि ०८१ असोज २३ गतेसम्ममा १ हजार ७ सय २७ जनामा…