समाचारहरू

सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य हुनु सकारात्मक कदम भए पनि द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरी भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताका १० वर्ष र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिलाई यातना दिने कार्यमा कमी आएको भए पनि यसको उन्मूलन हुन नसकेको जनाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाइए बमोजिम वैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यक्रम बनाई लागु हुन नसक्दा आर्थिक सामाजिक अधिकारको उपभोग सहज हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, हलिया, हरूवा चरुवा र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानको पर्याप्त पहल नभएका कारण ती समुदायहरू अझै आन्दोलित हुनु परेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

"सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आफ्नो थातथलो छाडन बाध्य भएका थिए, शान्ति सम्झौता पछि धेरैजसो पीडितहरू आफ्नो घर फर्केको भए तापनि उनीहरूले पर्याप्त परिपूरण पाउन सकेका छैनन । राहत तथा परिपुरणमा राज्यबाट पीडितहरूलाई समान व्यबहार भएको छैन । कतिपय व्यक्तिको कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता हुन सकेको छैन ।"-प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएको भनि परेका उजुरीहरू मध्ये ८ सय ४२ जनाको अवस्था हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन नसकेको, नेपाल सरकारले १ हजार ५ सय ३० जना बेपता पारिएका व्याक्तिका हकदारलाई राहत उपलब्ध गराए पनि लामो समयसम्म आफन्तहरूको अवस्थाको यथार्थ जानकारी पाउन नसक्दा बेपत्ता परिवारले गम्भीर पीडा भोग्नु परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, अङ्गभङ्ग, बलपूर्वक बेपत्ता, अपहरण, यातना तथा कुटपिट, सम्पति कब्जा जस्ता घटनाहरूबाट पीडितले न्याय एवम् परिपूरण पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा बहिर्गमित बाल सैन्यहरूको शिक्षा रोजगारी लगायत पुनःस्थापनाको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, द्वन्द्वका क्रममा शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना र परिपूरणको लागि विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

रामकुमारी श्रेष्ठ