द्वन्द्व पीडितको अधिकार रक्षाका निमित्त आवाज उठाइदिन इन्सेक समक्ष द्वन्द्व पीडितको आग्रह

 

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्व पीडितले सरकारबाट अहिलेसम्म पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएर द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र प्राप्त गरे पनि अहिले आफू र आफूजस्ता धेरै पीडित द्वन्द्व पीडितको सूचीबाट हटेको उत्तरगया गाउँपालिका-२ डाडागाउँका सन्तोष अधिकारीले गुनासो गरे ।

प्रदेश ३ को सङ्घीय मामीला तथा कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावितका लागि सहायता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुरूप द्वन्द्व प्रभावित भएका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सीप विकासमा सहयोग गर्न विवरण माग गरेपनि आफूहरू यस्तो सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेको उनले बताए ।

अधिकारीले द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले आफूलगायत धेरैलाई कुटपिट तथा यातना दिएको भन्दै अधिकार रक्षाका निमित्त आवाज उठाइदिन इन्सेकसमक्ष अनुरोध गरेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाले बताए ।

खतिवडाका अनुसार प्रदेश सरकारले पठाएको तथ्याङ्ककमा उत्तरगया गाउँपालिकामा १ सय ७० जना द्वन्द्व पीडित रहेको अभिलेख भएपनि १९ जनाले मात्र गाउँपालिका कार्यालयमा आवेदन फारम भरेर बुझाएका छन् ।

जस अन्तर्गत नौ जनाले मात्र तोकिएको राहत रकम पाएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी उत्सव पौडेलले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएकोमा औषधि उपचारमा पाँच जना, शिक्षामा सात जना र सीप सिकाइसम्बन्धी सात जनाले राहत पाएका छन् ।

३० हजार रुपियाँका दरले स्वास्थ्य उपचार खर्च पाँच जनाले, शिक्षा अन्तर्गत १२ हजार रुपियाँ सात जनाले पाएका उनले बताए ।

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय हुँदासम्म राहतका लागि जिल्ला धाउने गरेको भए पनि सो खारेज भएपछि अलमलमा परेको उत्तरगया गाउँपालिका-३ का द्वन्द्वपीडित आकाश तामाङले बताए ।


हेमनाथ खतिवडा