समाचारहरू

बढैयाताल गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान सुरु गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीको संयोजकत्वमा द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान सुरु गरेको हो ।

महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचान सुरु कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमितिको व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहले दुबै समिति गठन गरेको बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वपीडित पक्षमा काम गर्न स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचानको काम अगाडि बढाएको छ । पीडितको पहिचानको काम गर्ने क्रममा पीडितको गोपनियताको, सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई सुनिश्चित गर्न आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । त्यसको साथै पीडितको पहिचान लागि स्थानीय समितिले ०८१ असोज ७ गते बसेको बैठकले कार्ययोजना पास गरेको छ । सोही कार्ययोजना अनुसार काम गर्न द्वन्द्वपीडित उपसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई गोपनीयता तथा संवेदनशीलताको सपथ ग्रहण गरिएको छ ।’

द्वन्द्वपीडितको गोपनीयता र सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न समितीलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष त्रिपाठीले बताउनु भयो । उहाँले कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समितिले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिकाबाट नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्षले त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वकालका कतिपय घटना अति संवेदनशील भएकोले पीडितको पहिचान गर्दा पीडितको गोपनीयतालाई विशेष ध्यानमा राखेर काम गर्ने तयारी गरिएको छ । पीडितलाई थप पीडा नहोस् भनेर समितिसँग पनि सचेत समेत रहेको छ ।'

बढैयाताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले पहिचान गरिएका आवश्यकतालाई प्राथमिकीरण गरी बढैयाताल गाउँपालिका आफै, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई योजना बनाउन सिफारिस गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको काम अगाडि बढाएको छ । उपसमितिले दुई महिनामा काम सक्ने गरी काम अगाडि बढाउने योजना अनुरुप कामको सुरुवात गरेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूको पहिचान गर्दा सकेसम्म कोही नछुटोस् भनेर सचेत भएर काम गर्ने छ ।’

उपप्रमुखको अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति रहेको छ । सदस्यमा मनोविमर्शकर्ता रुपा चौधरी, राज्य पक्षबाट द्वन्द्वपीडित योजना चौधरी र विद्रोही पक्षबाट द्वन्द्वपीडित जुना सापकोटा रहनुभएको छ भने सदस्य सचिवमा महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख सुजिता चौधरी रहनुभएको छ । समितिले स्थानीय तहमा रहेका द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्ने छ । द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्न द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाले सहजिकरण साथै प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

प्रकाश पौडेल