द्वन्द्वपीडितले धितो राखेको नागरिकता फिर्ता पाएनन्

द्वन्द्वकालीन समयमा जिविसको कार्यालयमा नागरिकता धितो राखी ऋण लिएका द्वन्द्वपीडितहरूले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको एक दशक बित्दा समेत फिर्ता पाएका छैनन् ।

यसरी आफ्नो सक्कलै नागरिकता जिविसमा थुनिँदा कार्यालय तथा अन्य काम गर्न असहज भएको द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राज्यले द्वन्द्व समाधान तथा अग्रगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको  थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायको प्रकृति हेरेर प्रतिव्यक्ति आठदेखि २० हजारसम्म ऋण दिने व्यवस्था थियो । यही कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका ७३ जना द्वन्द्वपीडितहरूले ०६१ सालमा आफ्नो सक्कल नागरिकता धितो राखी ऋण लिएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरूले ऋण नतिर्दा र राज्यले समेत सो ऋण मिनाहा नगर्दा जिल्ला विकास समितिमा नै नागरिकता थन्क्याएर राखिएको बताइएको छ ।

फिदिम नपा-४ का गोपाल न्यौपानेले आफूसँग सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र नहुँदा कार्यालयका साथै अन्य काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । द्वन्द्वपीडितहरूसँग ऋण चुक्ता गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत समेत नभएकाले उक्त ऋण सरकारले छुट दिनु पर्ने उनको माग छ ।

तत्कालीन सरकाले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय कोषबाट दिइएको ऋण चुक्ता नभएकाले नागरिकता राख्नु पर्ने अवस्था आएको जिविसका नासु दुर्गा तिम्सिनाले बताए । द्वन्द्वपीडितहरूको नागरिकता थुनेर राख्न नहुने स्थानीय शान्ति समितिका सचिव टङ्क पौडेलले बताए ।


मङ्गल बेघा