समाचारहरू

नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वबाट शान्तिमार्गमा लम्किरहेको नेपालमा द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम नेपालको संयुक्त आयोजनामा एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपाय विषयक दुई दिने कार्यशालाको जेठ १३ गते उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले न्याय र परिपूरणमार्फत गम्भीर घटनामा कारवाही र अन्य घटनाको सत्यतथ्यसहित परिपूरणले पीडितको पीडामा मल्हमपट्टि लाग्ने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विभिन्न किसिमका द्वन्द्वको अनुभव हासिल गरेका मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले नेपालले संवैधानिक कानुन बनाएको बताएका छन् ।

उनले नेपालमा कसैलाई पनि यातना दिन नपाइने व्यवस्था गरेकाले नेपाल मानव अधिकारको मुल बाटोमा हिँड्ने क्रममा रहेको बताए ।

बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरोधि कार्य भएकाले त्यस्ता कार्यलाई निरूत्साहन गर्ने तथा यस अघि बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले भूमिका खेल्नेमा ज्ञवालीले जोड दिए ।

आन्तरिक द्वन्द्वबाट अघि बढेको स्मरण गर्दै त्यस अबधिमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानविन गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले भूमिका खेल्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीलले राजनीतिक परिवर्तनले शान्ति स्थापना भइ सबै नागरिकको चाहना अनुसारको उपलब्धि भएकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने बताए ।

नेपाल सरकारले पीडित परिवारसँग कुरा गर्दा उनीहरूले पीडामा व्यक्तिगत जीवन बिताइरहेकोले उनीहरूलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका महासन्धि भित्र रहेर काम गर्ने बताए ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालमा ६० वर्ष अघिदेखि बलपूर्वक बेपत्ताका घटना हुँदै आएको इतिहासमा डिल्ली सम्झौता विरूद्धको कार्यक्रमबाट नै बेपत्ता बनाइएको बताइएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले इन्सेकले त्यतिबेलादेखिकै बेपत्ता पारिएका नागरकिहरूको विवरण अभिलेखमा राखेको बताइन् ।

उनले नेपाल सरकारले बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी हस्ताक्षर नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिन् ।

शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षपूरा हुँदा समेत बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका बारेमा उपलब्धीमुलक कार्य हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका बारेमा सरकारले परिणाममूखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूका लागि करिब ३ हजार उजुरी परेकोमा १ हजारभन्दा बढी उजुरीको निरूपण हुन बाँकी रहेको बताए ।

उनले गम्भीर अपराधहरूमा आममाफी दिन नहुने उल्लेख गर्दै पहिचान दिने, बेपत्ता पारिएकाहरूको कथा लेख्ने र भावी पुस्ताले जानकारी पाइ आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने शिक्षा पाउनु पनि भएको बताइन् ।

बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समितिका उपाध्यक्ष रेनर हृयुलेले विगत ४० वर्षदेखिको सङ्र्घषबाट मानव अधिकारकर्मीहरूको सहयोगमा यो महासन्धि बनेको बताए ।

उनले पीडित र विज्ञहरूको सहकार्यबाट बनेको यो महासन्धिमा ६० ओटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको र यो विशेष किसिमको महासन्धि भएकोले यसको दायरामा रहेर काम गर्न विभिन्न राष्ट्र इच्छुक भएको बताए ।

राज्यको दायित्वलाई धारा २४ मा उल्लेख गरिएको उल्लेख गर्दै राज्यले एउटा प्रतिवेदन तयार गरी कन्स्ट्रकटिभ डाइलग गरेर अघि बढ्न सकरात्मक अनुभवबाट संस्थागत र नीतिगत विकासका लागि सहयोगी भूमिका पनि खेल्ने र आगामी दिनहरूमा यस्ता घटना नघट्न ध्यानाकर्षण गरी सुधारात्मक कार्य गर्न मार्ग निर्देश हुने ।

उनले विभिन्न अनुभवबाट तथार पारिएको महासन्धि तयार पार्दा ज्ञानको अभावबाट र जानीजानी पनि मान्छेलाई बेपत्ता पारिएको पाइएकोले महासन्धीमा नेपाल सरकारलाई हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे ।

अर्जेन्टिना, चिली, ग्वाटेमाला, उत्तर अमेरिकालगायतका मुलुक यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको अग्रस्थानमा रहेको बताए ।

नागरिकलाई बेपत्ता पार्न नदिनु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गर्दै महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको दायित्व थाहा पाउन मद्धत पुग्नेमा जोड दिए ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आगामी वर्षसम्ममा यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको सङ्ख्या दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताए ।

दीपकप्रसाद घिमिरे