समाचारहरू

द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायोचित ढङ्गबाट मुलुकभित्रै छिनोफानो गर्नुपर्ने भन्दै जवाफदेहीता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार त्यस्ता घटनाहरूको सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

समितिले भदौ २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मुल्य-मान्यता अनुरूप पीडित केन्द्रित भएर अघि बढुन् जसबाट पीडितका पीडा सम्बोधन र पीडकलाई जवाफदेही बनाओस भन्ने माग गरेको हो ।

निगरानी समितिले बेलायती अदालतमा उजुरी गरेका पीडित र तीनका साक्षीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सर्वसाधरणलाई यातना दिएको आरोपमा बेलायती अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी लामालाई सफाइ दिएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरू मध्ये मुलुक बाहिर मुद्दा चलेर सुनवाइ भएको यो पहिलो उदाहरण हो ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बेलायती अदालतमा चलेको मुद्दाको पूर्पक्षका क्रममा नेपाल सरकारले घटनासम्बन्धी प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने यातनाविरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको दायित्व पूरा नगर्दा न्याय सम्पादनमा असर परेको समितिले जनाएको छ ।

अनलाइन डेस्क