समाचारहरू

नागरिक समाजका अगुवाले आसन्न दोश्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा पाँच बुँदे अनुरोध पत्र जारी गरेका छन् ।

जेठ ३ गते जारी गरिएको पत्रमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाताहरूको व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्न भई संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्न लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिएको छ ।

‘दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भई पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन आचारसंहिता समेत विपरित कुनै पनि अतिरिक्त नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू कुनै पनि पक्षबाट हुन हुनुहुँदैन । निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन, नयाँ कार्यक्रमको घोषणा, ऐन संशोधनजस्ता विषयले मतदातालाई प्रभावित पार्ने हुँदा यी कार्यहरू निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिनु पर्छ ।‘-अनुरोध पत्रमा भनिएको छ ।

एउटै मुलुकभित्र तीन प्रदेशमा एउटा मापदण्डअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोही निर्वाचनका लागि अन्य प्रदेशमा अर्को मापदण्ड लागु गरिनु समानताको सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अनुरोध पत्रमा संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

‘मतदाताले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू मार्फत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचनसमेत गर्ने संवैधानिक जिम्मेबारीलाई समेत बिचार गरि निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूसग संवाद नगरि ति अधिकारहरुको कटौति गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित देखिन्छ ।‘-अनुरोध पत्रमा उल्लेख छ ।

अनुरोध पत्र जारी गर्नेमा जिविस महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, पत्रकार कनकमणि दिक्षित, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, संविधानविद् निलाम्बर आचार्य, तात्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, स्थानीय स्वाशासनविद् डा. मुक्ति रिजाल, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ र  स्थानीय स्वाशासनविद् श्याम भुर्तेल तथा डा. हिक्मत बिष्ट रहेका छन् ।

अनलाइन डेस्क