दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना (सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठसहित)

  ०७७ असार २८ गते

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक गर्नु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनःस्थापना गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो ।

वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

तर, उहाँले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर जेठ ६ गते ७६(५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दावी परेको थियो ।

देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो ।

ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दावी गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय गर्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय गलत भएको ठहर गरेको हो ।

यसअघि पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरेको थियो ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सांसदहरूद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश
संसद जीवित रहेको आदेशको माग गरी चार सांसद सर्वोच्चमा
संसद विघटनलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ११ ओटा रिट, पुस ८ गतेका लागि पेसी

अनलाइन डेस्क