समाचारहरू

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले देशमा नीतिगत सङ्क्रमणकालिन अवस्था भएको हुँदा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालयद्वारा साउन २३ गते जनकपुरमा आयोजित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री यादवले अहिले मुलुकमा नागरिक समाजको कमजोर प्रस्तुति र उपस्थितिले गर्दा पनि मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए ।

उनले भने–‘जहाँ नागरिक समाज बलियो हुन्छ, त्यहाँ सुशासन हुन्छ र जहाँ सुशासन हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँदैन । तर, यहाँ नागरिक समाज पार्टीगत रुपमा विभाजित छ, कमजोर छ ।’

मन्त्री यादवले अहिले यहाँका सुरक्षाकर्मीमा अभाव, दबाब र प्रभावमा काम गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको बताए ।

उनले भने–‘स्वतन्त्र रूपमा कुनै प्रहरी प्रमुखले काम गर्दै गर्दा यदि कुनै ठूलो पार्टीको व्यक्तिको नाम मुछियो भने तुरुन्त सरुवा हुन्छ । अनि कसरी मानव अधिकार र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति जनताले गर्ने ?’

मन्त्री यादवले अहिले पनि देशमा रङ्गभेद र जातीय विभेद राज्यद्वारा नै गरिँदै आएको बताए । उनले भने–‘सरकारले जन्मसिद्ध सन्तानलाई सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भन्यो । फेरि सरकारले नागरिकता दिनु भन्दा सर्वोच्चले दिनु हुँदैन भनेर रोक्यो । यो के नाटक हो ? किन अनागरिक बनाएर मनाव अधिकार प्रत्याभूत गर्नबाट नागरिकलाई वञ्चित गराइँदैछ ?’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरका प्रमुख बीरबहादुर बुढामगरले प्रदेश २ मा मानव अधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

उनले यस प्रदेशमा राज्य र गैर राज्य दुवै पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएको देखिएको बताए ।

उनले भने–यहाँ पछिल्लो पटक दुई महिलालाई पेट्रोल छर्केर जलाइएको छ । एक बालकलाई निर्ममता पूर्वक बलीको नाममा घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ । सर्लाहीमा दोहोरो भिडन्तको नाममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर व्यक्ति हत्या गरेको घटना समेत देखिएको छ ।’

उनले केही समय रोकिएको गैरन्यायिक हत्या जस्ता विषय फेरि देखिएको भन्दै राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले नेपालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै मानव अधिकारको उपलब्धि हासिल हुने तर कार्यान्वयन पक्ष दीगो नहुँदा विकासमा अवरोध हुने गरेको, विभिन्न राजनीतिक तथा अधिकारका आन्दोलनबाट पाएका उपलब्धि दिने र खोसिने गरिएको भन्दै संविधानसभामार्फत स्थापित राजनीतिक अधिकार तथा नागरिक अधिकारको पनि कार्यान्वयन पक्ष दीगो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हासिल गर्न नागरिक पनि बढी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपाल मानव अधिकारको पक्ष राष्ट्र भएपनि कार्यान्वयन किन फितलो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका जस्ता धारणाहरु सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कूल अफ लका सह–प्रध्यापक कपिल अर्यालले नेपाललाई दोश्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा दिइएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सिफारिस विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेकको बहस तथा पैरवी परियोजना प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले आगामी सन् २०२० अक्टोवरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभामा हुने मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि छलफल कार्यक्रम गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई प्रतिवेदनको रूपमा तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने बताए ।

अजयकुमार साह