दुहुँ गाउँपालिकाद्वारा एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था !

  ०८१ असोज १६ गते

दुहुँ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षबाट गाउँपालिकाभरिका एकल महिलालाई मासिक ५ सय रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०८१ / ०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीरसिह धामीले जानकारी दिनु भयो । गाउँपालिकाले दलित र गैरदलित महिलाको हकमा ४० वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने धामीले बताउनु भयो ।

एकल महिलाहरुलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र, सम्बन्धबिच्छेद भएको प्रमाण–पत्र, ४० वर्षको उमेरसम्म विवाह नगरेको प्रमाणित–पत्र उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिकाले ५० वर्षदेखि ६७ वर्षसम्मका ४३ जना एक पुरषहरुलाई दुई वर्षदेखि मासिक ५ सय रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

गाउँपालिकाले एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भएपछि एकल महिला हर्सित भएका छन् । दुहुँ गाउँपालिका–४ का ताराकेशरी कुँवरले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिदै आएको थियो, यो वर्षदेखि एकल महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएपछि महिला खुसी भएका छन् ।’ वार्षिक ६ हजार रुपियाँ भनेको साबुन, तेल, खाद्यान्नको जोहो गर्न र लुगाकपडाको लागि पनि सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।

दुहुँ गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक ७ सय ८१ जना, ज्येष्ठ नागरिक दलित ४९ जना, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला ९९ जना, विधवा २ सय १६ जना, पूर्ण अपाङ्गता भएका ३२ जना, अति अशक्त अपाङ्गता भएका १ सय १० जना र दलित बालबालिका १ सय जना गरी कुल १ हजार ३ सय ८८ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन् ।

एकल महिलाले लामो समयसम्म विहे नगरी बसेका तथा सम्बन्धविच्छेद गरेर एकल रुपमा बस्दै आएका महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन गइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिह बडालले बताउनु भयो ।

संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको सोही धारा अनुरुप स्थानीय सरकारले गाउँपालिकाभित्रका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड्न लागेको अध्यक्ष बडालको भनाइ छ ।


नरेन्द्रसिह कार्की