समाचारहरू

दुई वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् । ०७३/७४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल अनुदानको रुपियाँ साउन ८ गतेसम्म वितरण नहुँदा स्थानीयबासी मर्कामा परेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतले बताए ।

'०७३/७४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल अनुदान सचिवले वितरण नगरेपछि हामी मार्कामा परेका छौँ ।'-सिमकोट गाउँपालिका-७ का ७० वर्षीय लोकबहादुर शाहीले गुनासो गरे । उनले भने-'राज्यले अब त सबै सेवा सुविधा घरमै आएर दिन्छ भनेको थियो खै त ? हामीले दुई वर्षबितिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनौँ ।'

'राम्रो खाने र राम्रो लगाउने रहर त कसलाई नहोला र ? के हामी गरिबका छोराछोरीको मुख मारेर साविकका सचिवहरूको जिवन निर्वाह गर्नका लागि नेपाल सरकारले सचिव बनाएको हो र ?'-पीडितको गुनासो छ । यसको मूल समस्या फाल्नका लागि आन्दोलन समेत गर्ने खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ की ३२ वर्षीया प्रेमकला शाहीले गुनासो गरिन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय समितिका सदस्य जिवन रावलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । सात सदस्यीय समितिले जिल्लाका चारवटा साविकका गाविसमा गरिएको स्थलगत अध्ययनले सो भत्ता अनियमितता भएको विवरणमा देखिएको छ ।

साविकको मैला गाविसमा १ सय ५४ जनाले बाल अनुदान रकम नपाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसैगरी साविकको श्रीनगर गाविसमा पाँच जना ज्येष्ठ नागरिक र पाँच जना बालवालिकाले मात्रै अनुदान रकम नपाएको पाइएको छ । साविक श्रीनगर गाविस-३ का वडा अध्यक्ष दत्त विष्टले ढकानीकुनामा मात्रै नौ जना बालबालिकाले अनुदान रकम नपाएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी साविकको कालिका गाविसमा २६ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आठ जना बालबालिकाले रकम पाएका छैनन् ।

खार्पुनाथ गाउँपालिका-३ रायामा ६ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पाँच जनाले बालअनुदान रकम नपाएको बताइएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ लालीमा आठ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता र दुई जनाले मात्रै बाल अनुदान रकम नपाएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

सिमकोट गाउँपालिका-७ डाँडाफायमा आठ जनाले सामाजिक सरक्षा र चार जना बाल अनुदान रकम पाएका छैनन् ।

छानबिन टोलीका संयोजक जिवन रावलका अनुसार हुम्ला जिल्लाका साविकका गाविसमा ३२ लाख २ हजार रुपियाँ अनियमितता भएको जनाए । साविकका गाविस मध्ये श्रीनगरमा ८५ लाख २ हजार, मैलामा २५ लाख ८७ हजार २ सय, कालिकामा २ लाख २२ हजार ८ सय, लालीमा ९७ हजार २ सय, रायामा ९० हाजार र डाँडाफयामा १ लाख १९ हजार ६ सय रकम सचिवले हिनामिना गरेको रावलको भनाई रहेको छ ।

राजनीतिक दल, गाविस सचिव र तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा गाउँमा भएको वास्तविक अनिमितता भएर आएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शर्तकता केन्द्रमा पेश गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णबहादुर पन्थीले जानकारी दिए ।

हिनामिना भएको रकमको विषयमा पुनः छलफल गरी सचिवलाई कारबाही गर्ने समन्वय प्रमुख दानबहादुर रावतले प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा सचिवले हिनामिना गरेपछि बृद्धबृद्धा, बालबालिका, एकल महिलाहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

नन्द सिंह