समाचारहरू

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको ०८० साउन ३० गते बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएकाले समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने मन्त्रालय तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै समितिको बैठकले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

इन्सेकसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति प्रकाश पन्थले राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव तथा कार्ययोजना कार्यन्वयन भए नभएको अवस्था जाँच गर्न तथा गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा कमी नआएको र उनिहरूमाथि हुने विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी दिगो विकास एजेण्डा २०३० अनुसार दलित समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समियिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको सभापति पन्थले इन्सेकलाई बताउनु भयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । सिंहले दलित लगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि मुलुकमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

विमल पौडेल