समाचारहरू

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन अवस्था विषयमा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूसँग २०८१ मङ्सिर २७ गते जनकपुरधाममा नीति संवाद कार्यक्रमको अयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहले अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा दलित समुदायको सवालमा केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनु भयो । दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि नीति, संरचना र सहकार्यको माध्यमबाट थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–“ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रक्षाराम हरिजनले दलित सशक्तिकण ऐन आउनु नै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई झक्झकाई राख्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. रिना यादवले मधेस प्रदेशमा दलित समुदायमा नागरिकता र जन्म दर्ताको समस्या रहेको बताउनु भयो । दलित समुदायमा रहेको समस्याको तथ्य तथ्याङ्क आउने गरी अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनु भयो ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा.शिला मिश्रले मधेस प्रदेशका दलितमा गरिवी, अशिक्षा र वेरोजगारीको समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै मधेस प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशिक्तकरण ऐन र ऐनमा उल्लेखित प्रावधानहरूको कार्यान्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य राज कुमार सिंहले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य रामचन्द्र यादवले दलित सशक्तिकरण ऐन अन्तर्गत रहेको अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश वैठाले सरकारबाट दलित विकास समितिलाई पङ्गु बनाउने कार्य गरिएको बताउनु भयो । कर्मचारीहरूको पाँच महिनादेखि तलव नदिएको, दलित विकास समितिलाई सिमित बजेट विनियोजन गरेकोमा आक्रोश पोख्नु हुँदै समितिलाई अधिकार र स्रोतसाधन युक्त बनाउन सबैसँग उहाँले अनुरोध गर्नु भयो । समितिमा पीडितहरूले दिएको १८ उजुरीमा १२ उजुरीमा पहल गरेको र अन्य कानुनी प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले दलितमाथिको विभेद र हिंसाका घटना बढिरहेकोले दलित सशक्तिकरण ऐनमा उल्लेखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति अनिवार्य रुपमा गठन गरेर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

दलित समुदायले भोगिरहेको विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति हुनु र दलित सशक्तीकरण ऐनको पारित हुनु सकारात्मक कदम भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–“ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीति, संरचना, र कार्यान्वयन तहमा सुधार आवश्यक छ ।”

मधेस प्रदेशका दलितको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउन मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानले सुझाव दिनु भयो ।

दलित विकास समितिका प्रशासकीय प्रमुख देवेन्द्र झाले दलित सक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा लाग्ने बताउनु भयो ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आगामी पहलबारे प्रस्तुती गर्नु भयो । दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन नसकेको उल्लेख गर्नु हुँदै मधेस प्रदेशको ३५ ओट जिल्लामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठनमा पहल गरिएको बताउनु भयो ।

अधिवक्त रिंकु यादवले मधेस प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको दलितमा अशिक्षा, गरिवी र वेरोजगारीको समस्या रहेको बताउनु भयो । दलित समुदायमा जन्मदर्ताका समस्या रहेको उहाँको भनाई थियो । तर, दलित सशक्तिकरण ऐन पारित भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि ऐन प्रावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउनु भयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा दलित अधिकारकर्मी चन्देश्वर पासवानले दलित विकास समितिको उपाध्यक्ष अधिकार प्राप्त हुनु पर्नेमा उहाँलाई कर्मचारीले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नदिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको मोड्यालिटी बनाउनु पर्ने उहाँले जोड दिनु भयो ।

संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामो महराले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि पटक पटक मुख्यमन्त्रीकोमा जाँदा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउनु भयो । दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवालाबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सेफ नेपालका कार्यक्रम संयोजक विनोद महराले दलित सशक्तिकण ऐन कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश