दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद कायमै, स्टेचर समेत पाउन सास्ती

जिल्लाका अधिकांश गाउँ तथा क्षेत्रमा दलित समुदायमाथिको विभेद कायमै रहेको पाइएको छ । संविधान तथा कानुनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने कार्य दण्डनीय अपराधका रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आफूहरुमाथिको विभेद र छुवाछुत हट्न नसकेको दलित समुदायका व्यक्तिहरुको गुनासो रहेको छ ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ की लक्ष्मी लुहारले अहिले पनि गैरदलित समुदायबाट आफूहरुले विभेदहरु खेप्नुपरेको गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘हाम्रो गाउँका एक जना मान्छे बिरामी भएर अस्पताल ल्याएका थियौँ । उहाँको अस्पतालमै मृत्यु भयो । लास घर लैजानु पर्ने भयो । सडक पुगेको ठाउँसम्म लास गाडीमा हालेर लग्यौँ । त्यहाँबाट बाटो अप्ठेरो भएका कारण स्टेचरमा राखेर लैजान प्रयास गर्यौँ । तर, दलित समुदायका व्यक्तिलाई स्टेचर दिदा छुकिन्छ भनेर गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरुले स्टेचर नै दिन मानेन् ।’

स्टेचर उपलब्ध गराई दिन हुन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि गाउँलेले स्ट्रचर ‘छुइने’ भन्दै दिन नमानेपछि आफूहरुले वडाध्क्षलाई जानकारी गराएको र वडाध्यक्षको सहयोगमा मात्रै मुस्किलले स्टेचर पाउन सफल भएको गुनासो उहाँले गर्नु भयो ।

जातीय विभेद गरेर स्ट्रेचर नदिएको भन्ने कुरा गलत भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ की गीता विष्टले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘हामीले जातीय विभेद गरेर स्टेचर छुइन्छ भनेर नदिएको हैन् । स्टेचर मन्दिरमा राख्छौँ । स्टेचरमा लास बोकेपछि हिन्दु संस्कार अनुसार मन्दिरमा राख्न नहुने भएका कारण दिन नमिल्ने भनेका हौँ । तर, वडाध्यक्ष र गाउँका बुढापाकाहरुले स्टेचर दिन केही हुदैन भनेपछि तत्कालै उपलब्ध गराएका थिएउ ।’

अहिले पनि दलित समुदायमाथि विभन्न प्रकारको विभेदहरु हुने गरेको सुन्नमा आउने गरेको भए पनि धेरै घटनाहरु सतहीकरण नभएको वडाध्यक्ष कर्णबहादुर विष्टले बताउनु भयो ।

आफूहरुले शवलाई घरसम्म पुगाउन समस्या भएको अवस्थामा गाउँलेसँग स्टेचर माग्दा छुइन्छ भनेर दिन नमानेको भन्दै पीडित पक्षले जानकारी गराएपछि स्टेचर सबै नागरिकका लागि भएकोले तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयहरुलाई फोनमार्फत बताएपछि पीडित पक्षले स्टेचरमा बोकेर शवलाई घरसम्म पुगाउनु भएको वडाध्यक्ष बिष्टले बताउनु भयो ।

दलित समुदायका व्यक्तिहरुले अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाममा समेत डेरा नपाउने र दलित समुदायले बिक्री गर्न ल्याएको दुध समेत लिन नमान्ने गरेको दलित दलित अधिकारकर्मी तथा दलित महिला संघ ( फेडो), डोटीका अध्यक्ष सरीता दयालीले बताउनु भयो ।

अध्ययन तथा रोजगारीका लागि २०७० सालदेखि सिलगढीमा बस्दै आउनुभएका शंकर विश्वकर्माले गैर दलितको घरमा डेरा नपाएपछि हाल दलित अधिकारकर्मीकै घरमा डेरामा बस्दै आएको बताउनु भयो ।

डेरा खोज्न जाँदा घर खालि रहेको बताउने घरमालिकहरु जात थाहाँ पाएपछि कोठा खालि छैन् भनेर दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीका इन्स्पेक्टर राजेन्द्रबहादुर चन्दले आर्थिक वर्ष ०७७ / ०७८ मा तीन ओटा जातीय छुवाछूतका मुद्दा दर्ता भएको भए पनि त्यस यता जातीय छुवाछूत तथा विभेदका उजुरीहरु नआएको बताउनु भयो ।

जातीय छुवाछूत तथा विभेदका उजुरीहरु आएको खण्डमा कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव ( कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा विभेद गरको खण्डमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।


प्रेमबहादुर भण्डारी