समाचारहरू

भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका-७ नर्सिङ दलित सुकुम्बासीबस्तीका ५४ वर्षीय शिवन मरिकले आफू दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधि र शिक्षकले घर तोडफोड गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका-७ नरसिंह स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जदुलाल साह र भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष बौवालाल यादवले ०८१ साउन २३ गते मरिक दलित भएकै कारण घरमा तोडफोड गरेको पीडितको आरोप छ ।

भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका-७ नरसिंह स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा शिवन मरिकले घर बनाएका कारण प्रहरीको सहयोगमा घर भत्काइएको वडाध्यक्ष बौवालाल यादवले बताउनु भयो ।

सुकुम्बासीका नाममा सरकारी र विद्यालयको जमिन अतिक्रमण गरी शिवन मरिकले घर बनाएपछि भत्काएको वडाध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

आफ्नो घर प्रहरीको सहयोगमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिले भत्काइ दिएपछि मरिक परिवारले अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन साउन २३ गते इन्सेक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरमा निवेदन दिएको छ ।

जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा ७० ओटा भन्दा बढी घरटहरा र पक्की संरचना समेत रहेकोमा अरूलाई केही नगरी, नभनि आफू मरिक दलित सुकुम्बासी भएको कारणले घरमा बस्न नदिने, दैलोमै रोक्दै वाल तोडफोड गरेको पीडित शिवन मरिकको भनाइ छ । विगत ५० वर्षयता सो ठाउँमा बस्दै आएको पीडित मरिकको भनाइ छ ।

पीडितले न्यायका लागि पहल गरिदिन इन्सेकलाई निवेदन दिएपछि इन्सेकले जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जदुलाल साहसँग घटनाका विषयमा जानकारी लिएको छ । इन्सेक सुनसरी प्रतिनिधिले प्रधानाध्यापक साहसँग दलित र सुकुम्बासी भएकै कारण शिवन मरिकको घर तोडफोड गरिएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा प्रधानाध्यापक साहले विद्यालयको जग्गामा शिवन मरिकले पक्की संरचना निर्माण गर्न थालेपछि पक्की संरचना नबनाउनु भन्दै केही इट्टा  हटाइदिएको बताउनु भयो । सरकारी जग्गा भएकाले पक्की संरचनामा रोक लगाएको तर दलित भएकै कारण कोही कसैलाई विभेद नगरिएको बताउनु भएको छ ।

इन्सेकको जिज्ञासामा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष बौवालाल यादवले प्रहरी र प्रधानाध्यापकले बोलाएपछि घटनास्थलमा पुगेको तर दलित वा सुकुम्वासी भएकै कारण कोही कसैलाई विभेद नगरिएको बताउनु भएको छ ।

नेपालको संविधानले धारा ३७ मा आवासको हकलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।

संविधानले धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपधारा ६ मा राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

जयकृष्ण यादव