दण्डहीनता अन्त्य गर्न रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दण्डहीनता अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट्स (आइसिजे) को संयुक्त आयोजनामा साउन २ गते काठमाडौँमा आयोजित न्यायका लागि भएका प्रयासहरू कानुनी र संरचनागत सुधारका सम्भावना विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले १ सय २४ राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै हाम्रो देशले पनि सो विधान अनुमोदन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु पर्ने बताए ।

रोम विधान सम्झना गरेर मात्र नुहने उल्लेख गर्दै उनले दण्डहीनता अत्यका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि एक हुन राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गर्दै आयोगका अध्यक्ष शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन आउनु पर्ने बताए । दुवै आयोगलाई सरकारले पङ्गु बनाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले यि दुई आयोगमा परेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरी उपर छानबिन र पीडितलाई न्याय दिने कार्य कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालसँगको भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक परिर्वतनसँगै ती प्रतिबद्धता पुरा हुन नसकेको स्मरण गराए । अध्यक्ष प्याकुरेलले रोम विधान अनुमोदनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

सङ्क्रममणकालीन मुद्दाहरू नबिर्सेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने विचार व्यक्त गरे ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले राजनीतिमा इमान्दारिता भए विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता इमान्दारिताका साथ पालना गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सरकारले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनता र पीडितप्रति इमान्दार भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार यो मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्ने चेतावनी दिए ।

कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश ढकालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नु आजको चुनौती भएको बताए । सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिबद्धता रहेकोले यसमा विभिन्न सङ्घसंस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले यसमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

रोम विधान अनुमोदनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र बन्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने-"हामी सक्षम छौँ । यसलाई पारित गराउने पहल गरौँ ।"

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायलाई इन्कार गरेर शान्ति प्रकृया अगाडि नबढ्ने उल्लेख गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाललाई मात्र उठाएर दण्डहीनताको अन्त्य नहुने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता बन्दीले भने-'समान रूपमा सबै घटनाका सवाललाई पनि लैजान अवश्यक छ ।'

पूर्व सभासद तथा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले पीडित र विज्ञको राय लिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कामकाजी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल बार एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष उषा मगर पाठकले मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही गराउन र पीडितलाई न्याय दिन दबाव दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

व्रिटिश राजदुतावासकी एलिजन म्याकवीनले रोम विधान अनुमोदन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको शासन र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि पनि रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्ने बताइन् ।


इन्सेक क्षेत्रीय कार्यलय, काठमाडौँ