समाचारहरू

निर्वाचनका लागि नागरिक दबाव अभियानले "संविधान कार्यान्वयनः आवधिक निर्वाचन" भन्ने मूल नाराका साथ थालेको दबाव अभियानमा सहभागीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको मिति अबिलम्ब घोषणा गर्न र हिमाल, पहाड, तराई मधेसका सबै नागरिकलाई समानताको अनुभूति दिलाउन माग गरेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन यस्तो दबाव कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । सरकारले फागुन ७ लाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउने यस अघि नै घोषणा गरिसकेको थियो ।

इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विवेक ढुङ्गानाका अनुसार नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा फागुन ७ गते प्रदर्शन गर्दै तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न माग गरेका हुन् ।

सहभागीहरूले निर्वाचनको तत्काल ग्यारेन्टी गर, नेपाली जनता के भन्छन्?निर्वाचन छिटो गर भन्छन्, हामी युवा-हाम्रो भोट हाल्ने अधिकार खोइ ?, जनताको खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारः निर्वाचन नै हो पूर्वाधार, मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गर, भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शन गरेका थिए ।

उक्त प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष गोपाल लम्साल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधान, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषण गर्न माग गरे ।

मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष मिनबहादुर शाहीले लोकतन्त्र, महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका समुदाय, किसानलगायत सम्पूर्ण नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, नेपाली जनताले हालसम्म प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न निर्वाचन अपरिहार्य रहेको भन्दै तत्काल तीन तहको निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सहीद परिवारको तर्फबाट बोल्दै द्रोण लामिछानेले नेपाली जनता संविधान जारी पछि त्यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको भन्दै समयमा निर्वाचन नहुँदा जनताको हकअधिकार कुण्ठित भएको ताए ।

दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधि भक्तबहादुर विश्वकर्माले नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सरकारले वञ्चित गराउनु दुःखदायी र कानुनी शासनको उपहास भएको भन्दै यो अवस्था रहिरहे संवैधानिक रिक्तता आउने बताए ।

सो नागरिक दबाव अभियान अन्तर्गतको प्रदर्शनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेललगायत विभन्न पेशमा आबद्ध पेशाकर्मी, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, कलाकार, पत्रकारलगायत सर्वसाधारण नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालको आयोजनामा पोखरामा संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको अबिलम्ब मिति घोषणा गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाव दिने उद्धेश्यले पोखराको पृथ्वीचोकमा फागुन ७ गते एकघण्टा धर्ना दिइएको छ ।

संविधान कार्यन्वयनको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गरी नागरिकहरूको पहलमा आम नागरिकको मतदानको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, संविधानको सफल कार्यन्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकार र राजनीतिक दललाई दबाव दिन धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।

सहभागीहरूले संविधानको कार्यन्वयन-आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनका लागि नागरिक दबाव अभियान, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको मिति यथाशीघ्र घोषणा गरियोस, हामी युवा हाम्रो भोट हाल्ने अधिकार खोई ?, जनताको खाद्य सम्प्रभुत्ता र खाद्य अधिकार, निर्वाचन नै हो पूर्वाधारलगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन मिति तुरुन्त घोषणा गर्न दबाव स्वरुप फागुन ७ गते तानसेनमा कोणसभाको आयोजना गरियो ।

मानव अधिकार निगरानी समूह, मानव अधिकार एलाइन्स, पाल्पा पर्यटन विकास केन्द्रलगायत मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूको अगुवाइमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्माले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पाका पूर्व अध्यक्ष एवम् मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक भगवान भण्डारीले जनताले संविधान ल्याउन ठूलो त्याग गरेको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका निर्वाचन हुनु आवश्यक रहेको र यसमा सरोकारवालाहरूले चासो दिनुपर्ने बताए ।

इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन घोषणाको माग गर्दै मानव अधिकार निगरानी समूह र जवाफदेहीता निगरानी समितिका पदाधिकारीले तौलिहवामा एक घण्टा सडकमा उभिएर माग गरेका छन् ।

सरकार निर्वाचन गराउने कुरामा अलमल गरिरहेको बेला मानव अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय निकायको शुन्यता हटाउन तथा सङ्घीयता कार्यान्वय र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन आवश्यक रहेको र ०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संविधानमै व्यावस्था गरेकोले त्यसको कार्यान्वयनको लागि तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।

अनलाइन डेस्क