ढुङ्गेलको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

  ०७५ जेठ १६ गते

सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलसजाय भोगेका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय मिनाहा दिने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा जेठ १५ गते ढुङ्गेलको असल चालचलनको कारण सजायमा ६० प्रतिशत छुट दिने गरी सिफारिस भएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी भएर आज बिहान कारागारबाट मुक्त भइसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिएको बताइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ-“ढुङेललाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतबाट भएका सिफारिशसमेतको काम कारबाहीसमेत यसअघि २०७२ पुस २३ गते मा भएको फैसला विपरीत छ छैन र उक्त सिफारिश कागारागर नियमावली, २०२० बमोजिम छ छैन भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुनेछ ।”

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी सजाय मिनाहा भएपछि ढुङ्गेल जेठ १५ गते बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले ढुङ्गेललाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिने ‘सरकारी निर्णय’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले जेठ ११ गते ढुङ्गेललाई माफी दिनाको कारणसहित २४ घण्टाभित्र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । जेठ १४ गते सुनवाइपछि अदालतले सरकारसँग सजाय मिनाहासम्बन्धी सक्कल फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

जेठ १५ गते अदालती कामकाज (बिहान १० बजे) सुरू हुनुभन्दा अगाडि नै सजाय मिनाहा भएर ढुङ्गेल जेलमुक्त भइसकेका थिए । अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ तर मुद्दाको किनारा लाग्न भने बाँकी छ ।

यसैबिच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कारागारमा रहेका बालकृष्ण ढुङ्गेलको कैद माफी मिनाहाको निर्णय फिर्ता लिन संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को बैठक प्रारम्भमै काङ्ग्रेसका सबै सांसद्हरु आफ्नो आशनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद् गगन थापालाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद् थापाले ढुङ्गेल व्यक्ति हत्याका आरोपमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई थुनामा परेका हुनाले सो मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याएर हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

थापाले भने-“सरकारले ढुङ्गेलको चालचलन सुध्रिएको भनेर विगतमा राजाले माफी दिए झैँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन । यस्तो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।”

 


अनलाइन डेस्क