समाचारहरू

बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन थालेको १३ औं दिन पुगिसक्दा पनि सरकार र व्यवस्थापिका संसदले त्यसप्रति चासो नदेखाएको भन्दै उनको जीवन रक्षाका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सहित पाल्पामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई साउन ७ गते ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

डा. केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको विषयलाई लिएर ०६९ असार २१ गते पहिलोपटक अनसन बसेका थिए । केसीले यसअघि सात पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन् । अहिले उनी आठौँ अनसनमा छन् ।

सरकारले वार्ताटोली गठन गर्नु र सदनमा केसीका विषयमा प्रस्ताव दर्ता हुनु सकारात्मक भएपनि त्यसले गति लिन नसक्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप कमजोर हुँदै गएकोले अनसनको तत्काल अन्त्य हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

'त्यसका लागि सरकारले तत्कालै केसीसँग बार्ता गरि उनका जायज मागहरुलाई तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । समग्र चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका समाजका प्रतिष्ठित नागरिक अगुवाका जायज धारणालाई सरकारले निरन्तर चासो नदिनु उचित देखिदैन ।'- ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमले उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

ज्ञापनपत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनासहित १६ वटा मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यज्ञमूर्ति तिमिल्सिना