समाचारहरू

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ गर्न खोजेको घटनाको भत्र्सना गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने त्यस्तो कार्य नर्गन इन्सेकले माग गरेको छ ।  

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा जेठ १४ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई लत्याएको छ ।'

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने इन्सेकले औँल्याएको छ ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ ।

'नेपालको संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सजाय माफीको प्रक्रियाका लागि ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ-'सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।'

जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने दुष्प्रयासबाट पछाडि हट्दै टीकापुर घटनाका दोषीहरूको सजाय माफ गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिन सरकारसँग इन्सेकले माग गरेको छ ।

चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर

टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजायलाई सर्वोच्च अदालतले ०८० जेठ २ गते मात्रै सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला सुनाएको १५ दिन नबित्दै सजाय माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिसबाट न्यायलयको गरिमामासमेत आघात पार्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नै नआइकन दोषीलाई माफी दिनुले अदालतमाथिको सरकारको अविश्वासलाई थप प्रष्ट पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले कानुनी राज्यको खिलापमा भएको यो सिफारिसले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो-'जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशको  पुनरावलोकनका लागि दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको मसी पनि सुक्न नपाउँदै यस्तो निर्णय दर्दा विधिको शासन कमजोर हुन्छ । दण्डहीनता मौलाउँछ । यसबाट कसैको पनि हीत हुँदैन ।'

जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले सुनाएको जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध चौधरीले ०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले सुनाएको कैदलाई सदर गरेको हो ।

अनलाइन डेस्क