समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुरमा ०७२ भदौ ७ गते थरुहटको आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना प्रहरी र एक नाबालक हत्याको मुद्दामा ०८० जेठ २ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिकका क्रममा अदालतले घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीसहितका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र सङ्गठित रुपमा राख्न पाउने अधिकार रहेको जनाउँदै हिंसाको सहारा लिएको घटनामा फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ । अदालतले फौजदारी कानुन उल्लङ्घन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने कुरा व्यक्त गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने कार्यलाई कानुनले छुट दिन नसक्ने र सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन । यसबारेमा सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ । यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाज विहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रुपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।'

पूर्णपाठ सार्वजनिकका क्रममा अदालतले कानुनी शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको समेत स्मरण गराएको छ । यदि निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना देखाएर उन्मुक्ति दिएमा राज्य अपराधीको संरक्षक हुन पुग्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

'फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ', न्यायाधीशद्वयको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला अदालत, कैलाली र उच्च अदालत, दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजायलाई ०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सदर गरेको थियो । तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी लगायत ५ सय १ जनालाई आममाफी दिनुभएको थियो ।

विमल पौडेल