समाचारहरू

जिल्ला अदालत, कैलालीले ०७५ फागुन २२ गते गरेको फैसलालाई सदर गर्दै उच्च अदालत, दिपायलले टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपित रेशम चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

उच्च अदालत, दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले पुस २ गते सो फैसला सुनाएको हो ।

जन्मकैदको सजाय हुनेमा रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी, गङ्गाराम चौधरी र लक्ष्मण थारु रहेका छन् ।

उच्च अदालत, दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएका लक्ष्मण थारुलाई यसअधि जिल्ला अदालत, कैलालीले तीन वर्षको सजाय सुनाएको थियो । लक्ष्मण थारु तीन वर्ष भन्दा बढी पुर्पक्षमा रहेकाले जिल्ला अदालतको फैसलापछि रिहा भएका थिए ।

कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद रेशम चौधरीसहित सात जनाको फैसला उच्च अदालत, दिपायलले सदर गरेको उच्च अदालतका रजिष्टार सिता रेग्मीले बताउनु भयो ।

कैलाली जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश परसुराम भट्टराईको इजलासले ०७५ फागुन २२ गते रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

११ जनामध्ये श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११(३०)अनुसार १० वर्ष मात्र कैद फैसाला गरिएको थियो ।

टिकापुर घटनाका आरोपित लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तकुमार चौधरी, विश्राम भनिने जीतबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सङ्गम भनिने सन्तोष थारु(चौधरी) र चुन्नीराम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

कैलाली जिल्ला अदालतको सो फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी सहितका ११ जनाले ०७६ वैशाखमा उच्च अदालत, दिपायलमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

प्रतिवादीकोहरूकोतर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी गम्भिरसिंह ऐरले अदालतले गरेको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्ने र फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सकिने कानुनी अधिकार रहेको बताउनु भयो ।

थरूहट आन्दोलनको क्रममा ०७२ भदौ ७ गते टिकापुर घटनामा एक जना नाबालकसहित सात प्रहरीको ज्यान गएको थियो ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक नाबालक, राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीसहित २६ जनालाई विभिन्न मुद्दा चलाई पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरिइएको थियो । उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी