समाचारहरू

लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा पीडितहरूको सहभागिताको माग गरेका छन् ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका १२ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले ऐन कार्यान्वयनमा पीडितहरूको अनिवार्य सहभागिताको माग गरेका हुन् । लमही घोषणा पत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गो पुर्‍याउन चालिने सबै प्रक्रिया र इकाई तथा संयन्त्रमा पीडितहरूको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने र यथाशिघ्र द्वन्द्वपीडित केन्द्रित आयोग गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, आयोगको पदाधिकारी छनौट गर्दा पीडितहरूको सहमतिमा गर्नुपर्ने, पीडित र पीडित परिवारलाई सत्य अन्वेषण र उत्खनन्को कार्य हुँदा मनोसामाजिक परामर्शका लागि अनिवार्य सहयोग हुनुपर्ने, आयोगले काम गर्दा आम पीडितहरूको सहज पहुँच पुग्नेगरी पीडितहरूको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय इकाईहरू स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै शान्ति कोष सञ्चालन नेपाल र नेपालीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने, परिपूरणका लागि अति विपन्न तथा सिमन्तकृत पीडितहरूका दैनिक गुजारा, शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम, रोजगारी, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य,आर्थिक अभाव, सामाजिक लान्छाना जस्ता दैनिक व्यवहारिक समस्यासँग जुधिरहेको यथार्थलाई ध्यान दिँदै आयोग गठनको प्रक्रियासँगै पीडितहरूको तात्कालीन समस्या समाधानका लागि सहयोग तथा राहत एवम् परिपूरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ । यसैगरी सहयोग तथा परिपूरण कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पीडितहरूसँगै उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई विशेष ख्याल गरिनुपर्ने, सामूहिक तथा सामुदायिक परिपूरणको नीति र विधि तर्जुमा गर्दा सिङ्गो समुदाय पीडित भएका क्षेत्रहरू थारु क्षेत्र दाङ, बाँके, कर्दिया तथा राप्ती क्षेत्रका मगर समुदायलगायत सिमान्तकृत समुदायलाई विशेष पीडित क्षेत्र घोषणा गरी पीडितहरूको सहभागितामा परिपूरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी आयोगहरूका इकाईहरूमा पीडितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तत्काल भुइतहका बहुसङ्ख्यक पीडितहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरू अधिकारको रूपमा गरिनुपर्ने, परिपूरणका सबै कार्य सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरूको सहभागितामा परिचालन गरिनुपर्ने र पीडित मुद्धाको स्थानीयकरण, सामाजिकीकरण तथा स्मृतिकरणको प्रक्रियामा पीडितहरूको अगुवाई र सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने द्वन्द्वपीडितहरूको माग छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशस्तरीय गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सञ्जाल गठन गरिएको छ । रुपन्देहीका द्वन्द्वपीडित सञ्जयकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय सञ्जाल गठन गरेको गरिएको हो ।

जयनारायण पुन