समाचारहरू

जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय–पत्र बनाउन सास्ती खेप्नुपरेको छ । टाँढाबाट सदरमुकाम आवतजावतमै समस्या खेप्नुपरेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।

मालिकार्जुन गाउँपालिका–२ का ७० वर्षीया चिमती धामीले भन्नु भयो, ‘चार /  पाँच घण्टा पैदल हिडेरै मात्रै यातायातको साधान पाइन्छ । गाडीमा एक्लै जान सकिदैन् । दुई जनाको गाडी भाडा र खलंगाको बाँस गर्दा खर्च धेरै हुन्छ ।’

‘अपिहिमालका ज्येष्ठ नागरिकले खलंगा पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ । गाडी भाडामात्रै एकतर्फी २ हजार रुपियाँ पर्छ,’ अपिहिमाल गाउँपालिका–२ का गगनसिह लोथ्यालले गुनासो गर्नु भयो, ‘बुढाबुढी एक्लै पठाउनु पनि भएन् । उहाँहरुको परिचय–पत्र बनाउन एक जना थप अभिभावक चाहियो ।’ कुनै कागजात मिलेन भने झन समस्या हुन्छ । कच्ची सडकमा यात्रा गर्दा बृद्धबृद्धालाई झनै कष्टकर हुने उहाँको भनाइ छ ।

दुहुँ गाउँपालिकाका–४ का ७८ वर्षीया मथुरा कुँवरले भन्नु भयो, ‘हामी सदरमुकाम खलंगा पुगेर परिचय–पत्र लिन सक्दैनौँ । यतिका विकट ठाउँबाट हिड्नै सकिदैन् । यस्तो बाटोमा कसरी गएर परिचय बनाउनु । बरु भत्ता नपाए पनि ठिकै छ । भत्ताकै लागि खलंगासम्म पुग्न सकिने अवस्था छैन् । दमका बिरामी छौँ ।’

तिंकर सडकको कच्ची बाटोमा गाडीमा चढ्न पनि सकिदैन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आधा रकम परिचय–पत्र बनाउनैमा सकिन्छ भने बनाएर के फाइदा भयो र ? उहाँले गुनासो गर्नु भयो ।

नेपाल सरकारबाट ०८१ असार २४ गते सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई ०८१ साउन १ गतेदेखि अनिर्वाय गर्ने निर्णयलाई सरकारले असार २७ गते तत्काल कार्यान्वयन नहुने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तर, पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु अहिले पनि धेरैजसो प्रशासनसम्म पुगेरै परिचय–पत्र बनाउन आउने गरेका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउदका अनुसार अहिलेसम्म जिल्लाबाट ६ हजार ५२ जनाले राष्ट्रिय परिचय–पत्र लिइसक्नुभएको र राष्ट्रिय परिचय–पत्रको विवरण सच्याउनको लागि १ सय ५६ जनाले निवेदन दिनुभएको बताउनु भयो ।

जिल्लाको लागि १७ हजार २ सय कार्ड आएकोमा अझै वितरण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । पछिल्लो समय बृद्धबृद्धाहरु बढि आउने थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई ठाउँमा परिचय–पत्र वितरण कार्य थालेका छन् ।

एक जनाले मात्रै भ्याउने अवस्था नभएपछि दुई जनालाई राष्ट्रिय परिचय–पत्रको जिम्मेवारी दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताउनु भयो । बृद्धबृद्धाहरु खलंगासम्म आउन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीले सबै स्थानीय तहसँग खलंगासम्म आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या एकिन गर्न भनेका छौँ । सङ्ख्या भयो भने शिविरमार्फत पनि परिचय पत्र वितरण गर्न सकिने छ ।’

नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि ‘राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५’  कार्यान्वनमा आएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।

“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६ / ०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय–पत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचय–पत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ ।

नरेन्द्रसिह कार्की