समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले ०८० असोज १४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बदलिँदो परिस्थितिका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार खुम्चिँदै गएको र जोखिममा परेकाले उनीहरूलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन र ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थप्रति ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगले नेपालमा परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लो हुँदै जानु, एकल परिवार र प्रविधिको कारण अन्तरपुस्ता बिचको निकटता टाढा हुँदै जानु, ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढ्दै जानु, घर परिवार, समाज र राज्यबाट नै ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको सम्मान र सरक्षण नहुनु, ललाईफकाई सम्पत्ति आफनो नाममा बनाउनु तथा उचित लालनपालन र स्याहार सुसार नगरी वृद्धाश्रमसम्म लैजाने गरेका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहनु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आइरहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य उपचारमा छुट सुविधा, यातायातमा छुट सुविधा, आरक्षण सीटको व्यवस्था, सेवाको प्राथमिकतामा कार्यान्वयन अभाव जस्ता कुराले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमा थप चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४१, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिहरूलगायतका राष्ट्रिय कानुन एवम् मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ज्येष्ठ नागरिकहरूका सिद्धान्त १९९१, भियना कन्भेन्सन, मकाओ घोषणापत्र १९९८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्मरण गराएको छ ।

त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन, ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थप्रति ध्यान दिन, ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न, ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्तान्तरण गरी सम्मान गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण, संम्वद्धन र प्रबद्धनको उचित कार्यान्वयनका लागि कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा सरोकारवालालाई आयोगले अपिल समेत गरेको छ ।

विमल पौडेल