जुम्लाका ५४ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिकालाई कुपोषण

जिल्लाका ५४ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि कुपोषित रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चार वर्षमा जुम्लाका २७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणमुक्त हुँदा पनि तथ्याङ्क यस्तो डरलाग्दो रहेको छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका अनुसार सन् २०१२ मा गरिएको बेसलाइन सर्भेक्षण अनुसार जुम्लाका ८१ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेकोमा अहिले ५४ दशमलब ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पोषण तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना अन्तर्गत जिल्लामा कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि कृषि, स्वास्थ्य र पशु सेवा कार्यालयले काम गर्दै आए पनि कुपोषित बालबालिकाको दर उच्च नै देखिएका हो ।

आयोजना अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका तीन ओटै सरकारी कार्यालयले पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् । पोषण तथा खाद्य सुरक्षाबारे जिल्लामा थुप्रै कार्यक्रम भएपनि जिल्लाको पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन ।

बजेट कार्यान्वयनका आधारले प्रगति देखिएपनि आयोजना सञ्चालन पश्चात बजेट अनुसार जिल्लाको पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सोचे अनुसार सुधार नआएको जुम्लाका सरोकारवालाको भनाई छ ।

कुपोषणले बालबालिकाको उमेर अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पर्नुका साथै भविष्यमा पनि आर्थिक हिसाबले कमजोर हुने सरोकारवालाको बुझाई छ । कुपोषण दर शुन्यमा झार्न सुनौला हजार दिन अवधिका गर्भवति महिला तथा बालबालिकाको घरमा हरियो झण्डा राख्नुका साथै पोषणयुक्त खानेकुराको प्रयोग गर्न सिकाइँदै छ ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत अङ्गतबहादुर शाहीले भने-‘कुनै पनि गर्भवति महिला तथा बालबालिका कुपोषणको सङ्कटमा नपरुन भन्ने उद्देश्यले विभिन्न चेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । त्यसै अनुरुप हरियो झण्डा राख्ने कार्यक्रम पनि छ ।’

भिटामिन, आयोडिन क्याप्सुल खुवाएर होइन अब घरमै उत्पादन हुने कृषि बालीको प्रयोगबाट कुपोषण अन्त्य गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य अधिकृत शाहीको भनाई छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले अर्गानिक उत्पादकत्व बृद्धि गरी प्रयोगमा जोड दिनसके पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउने बताए । स्थानीयले अर्गानिक उत्पादनका बाली बेचेर बजारका खानेकुरामा जोड दिएका कारण कुपोषण समस्या नघटेको उनको भनाई छ ।

वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत माधवप्रसाद अर्यालले जिल्लामै दुध, अण्डा, माछा, मासु उत्पादन र प्रयोगमा बृद्धि गर्नसके मात्र प्रत्यक्ष बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार आउने दाबी गरे । जिल्ला समन्वय समितिका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले सरकारले ल्याएका निती तथा कार्यक्रम कर्मचारीले कार्यान्वयन गरेमात्र सफल हुने भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्न अनुरोध गरे ।


मानदत्त रावल