जुम्लाका ५४ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिकालाई कुपोषण
जिल्लाका ५४ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि कुपोषित रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चार वर्षमा जुम्लाका २७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणमुक्त हुँदा पनि तथ्याङ्क यस्तो डरलाग्दो रहेको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका अनुसार सन् २०१२ मा गरिएको बेसलाइन सर्भेक्षण अनुसार जुम्लाका ८१ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेकोमा अहिले ५४ दशमलब ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
पोषण तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना अन्तर्गत जिल्लामा कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि कृषि, स्वास्थ्य र पशु सेवा कार्यालयले काम गर्दै आए पनि कुपोषित बालबालिकाको दर उच्च नै देखिएका हो ।
आयोजना अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका तीन ओटै सरकारी कार्यालयले पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् । पोषण तथा खाद्य सुरक्षाबारे जिल्लामा थुप्रै कार्यक्रम भएपनि जिल्लाको पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयनका आधारले प्रगति देखिएपनि आयोजना सञ्चालन पश्चात बजेट अनुसार जिल्लाको पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सोचे अनुसार सुधार नआएको जुम्लाका सरोकारवालाको भनाई छ ।
कुपोषणले बालबालिकाको उमेर अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पर्नुका साथै भविष्यमा पनि आर्थिक हिसाबले कमजोर हुने सरोकारवालाको बुझाई छ । कुपोषण दर शुन्यमा झार्न सुनौला हजार दिन अवधिका गर्भवति महिला तथा बालबालिकाको घरमा हरियो झण्डा राख्नुका साथै पोषणयुक्त खानेकुराको प्रयोग गर्न सिकाइँदै छ ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत अङ्गतबहादुर शाहीले भने-‘कुनै पनि गर्भवति महिला तथा बालबालिका कुपोषणको सङ्कटमा नपरुन भन्ने उद्देश्यले विभिन्न चेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । त्यसै अनुरुप हरियो झण्डा राख्ने कार्यक्रम पनि छ ।’
भिटामिन, आयोडिन क्याप्सुल खुवाएर होइन अब घरमै उत्पादन हुने कृषि बालीको प्रयोगबाट कुपोषण अन्त्य गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य अधिकृत शाहीको भनाई छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले अर्गानिक उत्पादकत्व बृद्धि गरी प्रयोगमा जोड दिनसके पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउने बताए । स्थानीयले अर्गानिक उत्पादनका बाली बेचेर बजारका खानेकुरामा जोड दिएका कारण कुपोषण समस्या नघटेको उनको भनाई छ ।
वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत माधवप्रसाद अर्यालले जिल्लामै दुध, अण्डा, माछा, मासु उत्पादन र प्रयोगमा बृद्धि गर्नसके मात्र प्रत्यक्ष बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार आउने दाबी गरे । जिल्ला समन्वय समितिका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले सरकारले ल्याएका निती तथा कार्यक्रम कर्मचारीले कार्यान्वयन गरेमात्र सफल हुने भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्न अनुरोध गरे ।
मानदत्त रावल
सम्बन्धित समाचारहरू
बलात्कार गरेको कसुरमा सात वर्ष कैद सजायको फैसला
१८ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले तुलसीपुर उमनपा–१५ का २३ वर्षीय दिपक विश्वकर्मालाई सात वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टिकेन्द्र दाहालको इजलासले माघ…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपित गिरफ्तार
४१ वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा रोशी गाउँपालिका–१२, भिमखोरीका ५२ वर्षीय आफन्तलाई प्रहरीले ०८१ माघ २४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित महिलालाई आरोपितले माघ ८ गते बलात्कार प्रयास…
आगलागीले घर नष्ट भएपछि दलित परिवारको बिचल्ली !
आगलागीले घर नष्ट भएपछि दलित परिवारको बिचल्ली भएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका–१, खर्कटोल नयाँगाउँकी अनिता परियारको घर जलेर नष्ट भएपछि दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । माघ २३ गते साँझ एक्कासी…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले सहीदभूमि गाउँपालिका-६,आँखीसल्लाका ३१ वर्षीय नरेन्द्र राईलाई माघ २४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले ०८१ माघ २ गते बलात्कार गरेको आरोपमा…
केवलकार निर्माण विवाद : माघ २७ गते वार्ता, गिरफ्तारीमा परेका तीन जना रिहा
पाथीभरा(मुकुम्लुङं) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पक्षसँग नेपाल सरकारले माघ २२ गते गरेको सहमतिका आधारमा प्रहरीले तीन जनालाई रिहा गरेको छ । पहिचानवादी मोर्चाका ताप्लेजुङ जिल्ला संयोजक तेहृथुमका प्रदीप…