जिल्ला बाल न्याय समितिको सदस्यमा इन्सेक प्रतिनिधि मनोनयन

  ०७८ भदौ १९ गते

जिल्ला बाल न्याय समिति सप्तरीको सदस्यमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल मनोनयन हुनु भएको छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्थाबमोजिम पहिलो पटक भदौ १८ गते गठित उक्त समितिमा इन्सेक प्रतिनिधि पोखरेल, क्रेस नेपालका उपेन्द्र साह र समग्र जनउत्थान केन्द्रकी सुष्मा गुप्तालाई मनोनयन गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवम् जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कुमार मास्केले जानकारी दिनु भयो ।

बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को दफा ३४ मा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहने गरी बाल न्याय समिति गठनको व्यवस्था छ ।

सप्तरी जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित समितिको सदस्यहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजविराज नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी, जिल्ला बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, बाल कल्याण अधिकारी, प्रोवेशन अधिकृत, बाल सुधार गृह वीरगंजका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

स्रेस्तेदार सदस्य सचिव रहने सो समितिमा प्रोवेशन अधिकृतमा अदालतका तहसिलदार दिनेश सुवेदी, जिल्लाका बाल मनोविज्ञ मध्येबाट हरिप्रसाद यादव र समाजसेवी मध्येबाट केशवप्रसाद दासलाई चयन गरिएको छ ।

दुई वर्षको पदावधि रहने सदस्यहरूले बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण र विकासका लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्थाका लागि समितिलाई आवश्यक सुझाव, परामर्श दिने, बाल अधिकार र बाल न्याय प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट भइरहेका कार्यक्रमहरूबिच समन्वय गर्ने/गराउने कर्तव्य रहनेछ ।

यसैगरी समितिको निर्देशनको अधीनमा रही बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा संस्थालाई बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने, बाल अधिकार र बाल न्यायको विषयमा स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत निकायबाट सम्पादन भएका सेवा र कार्यहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा राख्न लगाउने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।


इन्सेक प्रदेश २ कार्यालय, जनकपुरधाम