जिल्ला अस्पतालमा डिजिटल एक्स–रे मेसिन जडान नहुँदा बिरामी मर्कामा
जिल्ला अस्पतालमा डिजिटल एक्स–रे मेसिन जडान नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ०७७ असारमा पठाएको मेसिन डीआर मेसिन र भवन नभएकाले सेवा सुरू हुन सकेको छैन ।
एक्स–रे गरी उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरू अन्य जिल्लामा उपचारको लागि जाँदा आर्थिक र सयमको खर्चको मारमा परिरहेका छन् ।
०७७ वैशाखमा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ फल्नैका बिमला मल्ल पानी भर्न जाँदा चिप्लेर बायाँ हात भाँचिएपछि जिल्ला अस्पताल रुकुम पूर्वमा ल्याइयो तर कुन ठाउँमा भाँचियो भनेर थाहा पाउनका लागि डिजिटल एक्स–रे सञ्चालनमा नभएपछि जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन सकेन । उपचारको लागि उहाँलाई दाङ पठाएको थियो ।
उहाँ त एक उदाहरणीय मात्र हुन् । एक्सरे सेवा लिन जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । मेसिन सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि १० फिट अग्लो भवन चाहिन्छ । भवन नभएका कारण डिजिटल एक्स–रेका उपकरण जस्ताको त्यस्तै थन्क्याइएको छ । रुकुमकोट जिल्ला अस्पताल नै स्वास्थ्य चौकी रुकुमकोटको भवनमा सञ्चालित रहेकोले त्यसैपनि पुर्वाधारहरूको कमी छ ।
डिजिटल एक्स–रे सञ्चालनका लागि सिस्ने गाउँपालिकाले भवन बनाउने निर्णय गरेको छ । अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर बजेट विनियोजन गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले बताउनु भयो ।
भवन बनेर मात्रै पनि जिल्लामा सेवा सुरू हुने छाँट छैन । यसका लागि डिआर मेसिन ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला अस्पतालमा डिजिटल एक्स–रेका लागि भवन निर्माण हुने भएकाले डीआर मेसिन खरिदको पनि तयारी भइरहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
जयमान बुढा मगर
सम्बन्धित समाचारहरू
न्याय माग्दै २० वर्ष बित्यो, आरोपितको समेत पहिचान भएन
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताबाट मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको परिवारले २० वर्षदेखि अनसनसमेत विभिन्न अभियान र आन्दोलनमार्फत खोजेको न्याय अझै पाउन सकेको छैन । कृष्णका बुबा नन्दप्रसादको ३३४ दिन अनसन बसेर…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१२ र १४ वर्षीया दुई जना बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना बालकसहित पाँच जनालाई जेठ २२ गते गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तार हुनेहरूमा गढवा गाउँपालिका–६ का १८…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा २८ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय…
सर्वोच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा…
बलात्कार गरेको कसुरमा सात वर्ष कैद सजायको फैसला
४८ वर्षीया भाउजुलाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले ४० वर्षीय एक देवरलाई सात वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दुलालको ०८० जेठ २३ गतेको इजलासले…