समाचारहरू

जिल्ला अदालतमा बाल इजलास नहुँदा बालबालिकासँग जोडिएका मुद्दा सम्पादनमा कठिनाइ भएको छ ।

जिल्ला अदालतमा एउटा मात्र इजलास रहेकाले सामान्य इजलासलाई नै बाल इजलासको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुलीले बताउनु भयो ।

आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा बालबालिकासँग जोडिएका ५५ थान मुद्दा अदालतमा थियो । जसमा ४१ ओटा फैसला भएको र १४ ओटा बाँकी रहेको तथा फैसलापछि एक जना बालक बालसुधार गृहमा रहेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार उज्वल न्यौपानेले बताउनु भयो ।

बाल इजलास सञ्चालनका लागि भिन्न कक्ष हुनुपर्ने भनी उल्लेख भए पनि भवन संरचना अभावका कारण काम हुन नसकेको श्रेस्तेदार न्यौपानेले बताउनु भयो । बालबालिका संलग्न भएका मुद्दाहरू सम्वेदनशील हुने र बन्द इजलासमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बन्द इजलास भनी ढोकामा सूचना टाँस गरिने गरिएको तर, स्थान चाहिँ अन्य इजलासकै प्रयोग हुने गरिएको श्रेष्तेदार न्यौपानेले बताउनु भयो ।

बालबालिका संलग्न यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, अपहरणजस्ता मुद्दा बन्द इजलासमा हेर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट सरेको समेत गरी कुल ६ सय ६७ ओटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सोही हाराहारीमा मुद्दाको अनुमान गरिएको छ । श्रेष्तेदार न्यौपानेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतबाट ५ सय १० थान (७६ दशमलव ४६ प्रतिशत) मुद्दा फैसला भएका छन् ।

बाल न्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा ३ मा बाल इजलासको व्यवस्था भएपनि जिल्लामा बाल इजलासको नभएको कारण बालबालिकासँग जोडिएमा मुद्दामा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

ईश्वर थापा