जिल्लामा महिला श्रमिकलाई दिइने ज्यालामा विभेद कायमै

  ०८० वैशाख ३१ गते

जिल्लामा महिला श्रमिकलाई दिइने ज्यालामा विभेद कायमै रहेको छ । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका जेलबाङकी ४९ वर्षीया कमला बुढामगरले मजदुरी थालेको आठ वर्ष भयो । काम नगरे साँझ–बिहान चुल्हो बाल्न गाह्रो पर्छ ।

सदमुकाम लिबाङमा बन्दै गरेका घरहरूमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टी बोकेर पाएको ज्यालाबाट मुस्किलले उनको दैनिकी चल्छ । पुरुषसरह काम गर्दा पनि ज्यालामा विभेद भोग्नु पर्दा दैनिकी चलाउनै मुस्किल परेको उहाँको गुनासो छ ।

श्रम ऐनमा समान काम समान ज्याला भन्ने लेखिएको छ तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यन नहँुदा महिलामाथिको विभेद कायम रहेको उहाँको बुझाई रहेको छ ।

माडी गाउँपालिका तालाबाङकी पानकली घर्तीको समस्या पनि उस्तै छ । पुरूषसरह काम गर्दा पनि ज्यालामा विभेद भोग्नु परेका अनुभव उहाँसँग पनि छ । तर पनि दैनिकी चलाउन कम ज्यालामै काम गुर्नपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले महिलाको जीवनस्तर सुधार गर्ने भन्दै ग्रामिण महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विपन्न समूदायका महिला यस्ता कार्यक्रमको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् ।

जिल्लाका अधिकांश यस्ता महिला दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर घरपरिवार चलाउन बाध्य छन् ।

महिलाहरू आयआर्जनका काममा नलागेका पनि होइनन तर सीमित व्यक्ति बाहेक ग्रामिण क्षेत्रका महिलाका जीवनस्तरमा कुनै परिबर्तन आउन सकेको छैन ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाती,भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने भनि व्यवस्था गरेको छ । दफा ७ मा समान कामकालागि पारिश्रमिकमा  भेदभाव गर्न पाइनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि  त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

सरकारले भौतिक पुर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र लगानी गरी महिला सशक्तिकरणलाई ओझेलमा  पारेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाकी अध्यक्ष तिर्था आचार्यले बताउनु भयो । श्रम ऐनमा समान कामको पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर पनि व्यवहारमा लागु नहुनु दुखद भएको अध्यक्ष आचार्यका् भनाई छ ।


तिलक जिएम