समाचारहरू

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका अभिभावकहरूलाई समस्या भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था पाल्पामा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यस धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने’ उल्लेख छ । तर सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विभिन्न बाहनामा शुल्क उठाउँदा अभिभावकहरूलाई समस्या भएको हो ।

पाल्पामा दुई ओटा नगरपालिका र आठ ओटा गाउँपालिका गरी १० ओटा स्थानीय तह छन् । कुनै पनि स्थानीय तहमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वय भएको छैन । निस्दी गाउँपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकाले कुनै पनि बाहनामा शुल्क नउठाउन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निस्दी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नरबहादुर थापाले निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको लागि धेरै पहल भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि परीक्षा शुल्क, वार्षिकोत्सव शुल्क लगायतका शीर्षकहरूमा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउने गरेकोमा विद्यालयहरूलाई कुनै पनि बाहनामा शुल्क नउठाउन निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।

जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या ४ सय ४० रहेको छ । त्यस्तै बालविकास केन्द्र ४ सय ओटा, संस्थागत विद्यालय ३८ ओटा, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र ३० ओटा र क्याम्पस १७ ओटा रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले मासिक २ सयदेखि १ हजार रुपियाँसम्म शुल्क उठाउने गरेका छन् । धेरै विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने र त्यसका लागि अतिरिक्त शिक्षक राख्नु पर्ने भएकाले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शुल्क उठाउनुपरेको जनाएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाका प्रमुख महेन्द्र सुवेदीले कुनै पनि स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पाल्पाको मात्रै नभएर यो देशभरीकै समस्या भएको बताउनु भयो ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र, नेपालका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरीले अनिवार्य र निःशुल्क कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताउनु भयो । सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न बहनामा मासिक शुल्क उठाउने गरेको र शुल्क तिर्नुपर्दा गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले बताउनु भयो । विद्यालयहरूमा विद्यालय सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी रहने, विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा शिक्षक सङ्ख्या घट्ने तर कक्षा सङ्ख्या र पिरियड नघट्ने हुँदा विद्यालयहरूले थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्नकै लागि अभिभावकहरूसँग विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेको उहाँले भन्नुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरूले मासिक १ सयदेखि १ हजार रुपियाँसम्म शुल्क उठाउने गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

यज्ञमूर्ति तिमिल्सिना