जानकारी नहुँदा बैंक खाता छोरीको कार्यक्रममा लाभग्राहीको पहुँच अझै पुग्न सकेन

  ०७८ चैत ३ गते

सुर्खेत लेकवेशी नगरपालिका–४ कागतेस्थित रितु सुनारको कोखबाट गत वर्षको पुस पहिलो साता छोरीको जन्म भयो । उहाँले छोरीको जीवन बीमा निजी बीमा कम्पनीबाट गरेपनि अन्य कुनै सरकारी कार्यक्रममा आबद्ध नभएको बताउनुहुन्छ ।

‘छोरी जन्मेसकेपछि बीमा बाहेक अरु केही गरेको छैन ।’–उहाँले भन्नुभयो–‘बैङ्कमा खाता खोलेर सरकारले पैसा बचत गर्ने कुरा त कसैले भनेको भए पो थाहा हुनु ? कसैले भनेका छैनने । अहिले तपाईले भनेर बल्ल थाहा भयो ।’

भेरीगङ्गा नगरपालिका–१३ साँधिखोलास्थित २३ घरपरिवार रहेको दलित समुदाय छ । उक्त समुदायको अवस्था पनि लेकवेशीस्थित रितुको जस्तै छ । साँधिखोलाका लालवीर दमाईलाई पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम बारे जानकारी नै छैन । उनीसँग साढे दुई वर्षीया र एक वर्षीया छोरी छन् । तर, कार्यक्रम थाहा नपाएरै उहाँ यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।

‘यति राम्रो कार्यक्रम रहेछ, थाहै हुँदैन ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘हामीजस्ता सोझासिधाले कसरी थाहा पाउनु ? भोट माग्ने बेलामा नेताहरू दैलादैलामा आउँछन् । जनतालाई फाइदा हुने कुरा लिएर कोही आउँदैनन् !’

गर्भमै छोरा÷छोरी पहिचान गर्ने र छोरी भए भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन बढेकाले यसको नियन्त्रण गरी छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारले ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अघि सारेको भएपनि लाभग्राही वञ्चित भइरहेका छन् ।

छोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । त्यत्तिमात्रै नभएर उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने युवा, युवतीहरूको लहरलाई समेत रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास सहित प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा लागू गरिएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीको ग्रामीण भेगसम्म स्थानीय नागरिकले थाहा नपाउँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले ०७६ साउनदेखि प्रदेशको १० ओटै जिल्लामा लागू गरेको कार्यक्रमका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकलाई अझै जानकारी नभएको पाइएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत लागु गरिएको कार्यक्रममा आबद्ध हुने छोरीहरूको सङ्ख्या निकै कम छ । कार्यक्रम लागू भएयता कर्णालीमा १२ हजार ५ सय २७ छोरीहरूको बचत खाता खोलिएको मन्त्रालयका अधिकृत अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिनु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ हजार ७ सय जनाभन्दा बढीको बैङ्क खाता खोलिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ हजार ८ सय जनाभन्दा बढीको खाता खोलिएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रममा आबद्ध हुने क्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको अधिकृत ज्ञवालीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म छोरीका नाममा खोलिएको बैङ्क खातामा ७ करोड ४३ लाख ८ हजार रुपियाँ बचत रकम जम्मा गरिएको छ ।

छोरी जन्मेको ४५ दिनभित्र बैङ्क खाताका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपश्चात स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छोरीहरूको बैङ्क खाता खोल्ने र २० वर्षसम्म सरकारले मासिक ५ सय रुपियाँका दरले रकम जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपी २० वर्ष अगावै विवाह गरे यो रकम लाभग्राहीले पाउँदैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भने अभिभावकहरूले प्रक्रिया झञ्झटिलो र समय सिमाभित्र नआइपुग्दा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर ४५ दिनभित्र आउने छोरीहरूको बैङ्क खाता खोलेर रकम बचत गरिएको लेकवेशी नपा–४ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र रूचालले बताउनु भयो ।

‘सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट सकेसम्म जनता (लक्षित वर्ग) वञ्चित नहोउन् भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हुन्छ ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘अभिभावक नै समय भित्र नआइदिने, कागजात नपुर्‍याउने, प्रक्रिया झञ्झटिलो मान्नुहुन्छ । कतिपयको हामीले जबरजस्ती खाता पनि खोलिदिएका छौँ । सकेसम्म हामीले सुविधाबाट नछुटुन् भनेर अधिकतम प्रयास गर्दै आएका छौँ ।’

सरकारले प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने र जनप्रनितिधिसहित कर्मचारीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरे कार्यक्रम आफैँमा प्रभावकारी हुने नागरिक समाजको बुझाइ छ । ‘कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ । तर, जुन समुदायका लागि कार्यक्रम ल्याइएको हो । उसैलाई थाहा छैन ।’–नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकाल भन्नुहुन्छ–‘सरकारले सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्‍यो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले पनि सेवा लिन आएका नागरिक सबैलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिने हो भने लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ला ।’


पूर्णबहादुर खड्का