समाचारहरू

अदालतबाट पाइने कानूनी सहायताबारे जानकारी नपाउँदा निःशुल्क कानुनी सेवाबाट सेवाग्राही बञ्चित हुनु परेको छ ।

ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुङ्गा इजलाशमा निःशुल्क कानूनी सहायताका लागि एक–एक जना वकिल भए पनि उनीहरूसमक्ष सेवाग्राही सूचना अभावले पुग्न नसक्दा सेवाबाट बञ्चित भएका हुन् ।

असहाय, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिन अदालतमा वैतनिक वकिल राखिने भए पनि त्यस्तो सेवाबारे जानकारी नपाएको चम्पादेवी गाँउपालिका–२ की ३२ वर्षीया मीठुमाया सार्कीले बताउनुभयो । विपन्न र असहायका लागि अदालतमै वकिल हुने कुरा थाहा नपाउँदा प्राइभेट वकिललाई शुल्क तिरेर आफुले मुद्दा लेखाएको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणलाई कानूनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा लेख्न, उजुरी तथा निवेदन लेख्न र दर्ता गराउन वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त भएका छन् । तर सेवाग्राही भने त्यस्तो सेवाबारे थाहा नपाएर वैतनिक वकिललसम्म निकै कम मात्रै पुग्ने गरेका छन् ।

निःशुल्क कानूनी सहायता पाइन्छ भन्ने कानूनी साक्षरता नहुँदा निजी वकीललाई महङ्गो शुल्क तिरेर न्यायका लागि अदालत पुग्नु पीडित बाध्य भएको महिला अधिकारकर्मी पेमाडोमा शेर्पाले बताउनुभयो । शेर्पाले अदालतमा पाइने निःशुल्क सेवाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालत अन्र्तगतका वैतनिक वकिलसम्म निःशुल्क उजुरी तथा मुद्दा लेखाउन आउने सर्वसाधारण नगन्य मात्रै हुन्छन् । ‘उच्च अदालतमा चाँही चार जिल्लाका सेवाग्राही आउने भएकाले अलिक व्यस्त नै भइन्छ’ उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुङ्गा इजलासका वैतनिक वकिल टुकराज निरौलाले भन्नुभयो । निरौलाका अनुसार कानुनी साक्षरता कम हुँदा धेरैजसो पीडित पैसा तिरेर मुद्दा गर्न प्राइभेट वकीलसँग जान बाध्य छन् । निःशुल्क कानूनी सहायता पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा प्राइभेट वकिललाई पैसा तिरेर फिराद लेखाएको लिखु गाउँपालिकाका रने सार्कीले बताउनुभयो । अदालतमै निशुल्क काम गर्ने वकील हुने कुरा थाहा नपाएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो सर्वसाधारणको गुनासोबारे उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायधीश विदुरविक्रम थापाले सेवाग्राहीसम्म हामीले कानूनी शिक्षा पुर्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीकहा“ आएर यो सेवा लिन सजिलो छ । यसका बारेमा अधिकांश औपचारिक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेका छौ“, तर सेवा लिन निकै कम आउँछन् ।’ वैतनिक कानून व्यवसायीलाई मासिक चार पटक कारागारमा पठाई कानूनी सहयोगबारे सोधपुछ गर्ने मात्रै काममा लगाएर तलब पकाउने गरेको न्यायधीश थापाको भनाइ छ ।

वैतनिक कानून व्यवयासीहरु पनि निजि ल फर्मकै काममा बढी व्यस्त हुने गरेका छन् । वैतनिक कानूनी सहायताका लागि सम्बन्धित पक्षले अदालतमा अनुरोध गरेपछि अदालतले वकिल बोलाएर निशुल्क काम गरिदिन लगाउने प्रचलन छ ।

त्यसरी नै अदालतमा दर्ता गर्न सकिने ४९ प्रकारका निवेदनका ढाचा (टेम्प्लेट) हरू अदालतमा निशुल्क पाइन्छ । त्यस्ता निवेदन भर्न नजानेमा भर्नलाई सहयोग समेत गर्ने गरिन्छ । यी सेवाबारे समेत सेवाग्राहीले थाहा नपाउँदा शुल्क तिरेर कानून व्यवसायीलाई लेख्न लगाउने गर्छन् ।

कानूनी साक्षरता नपुग्दा लक्षित वर्गका पक्षले न्याय पाउन पैसा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता गुरुबहादुर वस्नेतले बताउनुभयो । नागरिकस्तरसम्मै कानूनी साक्षरता आवश्यक रहेको र स्थानीय सरकारले चासो दिनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

शिवप्रसाद ढुङ्गाना