समाचारहरू

दलितहरू माथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको अवसरमा ०८१ जेठ २१ गते सिद्धिचरणमा आयोजित कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवाहरूले दलितहरू माथि जातीय विभेद कायमै रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको मोलुङ गाउँपालिका-२ का ४० वर्षीय राजनबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो । आफूहरूले अझै पनि जातीय विभेदको सामना गर्नु परेको विश्वकर्माले बताउनु भयो ।

गाउँघरमा हुने विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा बोलाए पनि विभेद गर्ने गरेको राजन विश्वकर्माको भनाइ छ । विभेद भयो भनेर आवाज उठाउदा पनि गाउँघरमै मिल्न दबाब दिने भएकाले दलित समुदायमाथि अहिले पनि विभेद कायमै रहेको राजनबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ ।

नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्न पाईने व्यवस्था भए पनि सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको सुनकोशी गाउँपालिका-७ का ६३ वर्षीय टङ्क विकले बताउनुभयो । दलित समुदायले जातिको आधारमा नागरिकता लिने विषयमा कठिनाइ रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि जिल्लामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको छुवाछूत अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओखलढुङ्गाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर नारायणप्रसाद ढकालले कानुनले छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य गरिसकेको भए पनि व्यवहारबाट अझै अन्त्य नहुनु दुखद भएको बताउनु भयो । मान्छे मान्छेबिच हुने विभेदको अन्त्यका लागि सबै जुट्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर तेजेन्द्र खनालले जातीय विभेदले समतामूलक समाज निर्माण नहुने भन्दै विभेद अन्त्यको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । दलित समुदायको उत्थानका लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि दलित समुदायको हितमा केन्द्रीत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता विश्वास सुनुवारले छुवाछूत सामाजिक अपराध भएकाले कसैले छुवाछुत तथा विभेद गर्न नहुने बताउँदै त्यस्तो गरेमा त्यो दण्डनीय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । कानुनले छुवाछूत गर्नेलाई कैद र जरिवानासम्मको व्यवस्था गरेकोले आफुमाथि जातका आधारमा भेदभाव वा अन्याय भएमा उजुरी गर्न उहाँले सरोकारवालामा आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ०६३ जेठ २१ गते ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले कसूर ठहर भएमा कैद र जरिबाना दुबै सजाय हुने, निजी स्थानमा समेत विभेद गर्न नपाइने, विदेशमा विभेद हुँदा नेपालमा मुद्दा चल्न सक्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानले धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हकको रूपमा व्याख्या एवम् परिभाषित गरेको छ ।

सोही धाराको उपधारा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन उल्लेख छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का अनुसार देशभर ३० जना महिला र ३२ जना पुरूष गरी ६२ जना, सन् २०२३ मा १० जना महिला र १२ जना पुरूष गरी २२ जना र सन् २०२२ मा १२ जना महिला र १६ जना पुरूष गरी २८ जना जातीय विभेद घटनामा पीडित भएका छन् ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार कोशी प्रदेशमा सन् २०२४ मा एक जना महिला, सन् २०२३ मा एक जना महिला र सन् २०२२ मा तीन जना महिला गरी पाँच जना पीडित भएको अभिलेख छ ।

सरस्वती बानिया