जातीय विभेदको मुद्दामा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश

  ०७८ असार ३१ गते

सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको असार ३१ गतेको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदिकाले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती प्रधान हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनि यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु ।’

सञ्चारकर्मी सुनारले प्रहरीले आफ्नो मोवाइल पेश गर्न दबाब दिएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरेको विषयमा सर्वोच्चले जातीय विभेदको अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेमा रुपा र घरबेटीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियो लिन सक्ने भनी त्यसका लागि विभिन्न शर्त समेत तोकेको छ ।


विमला पौडेल