जातीय विभेद कायमै रहेको दलित अगुवाहरुको गुनासो

  ०७७ चैत ९ गते

जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समूदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा जातीय विभेदमा कमी आएको भएपनि अझै पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ, डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरूले गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामिण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भइरहेका छन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अझै पनि दलित समुदायमा सचेतनाको खाचो छ । जातीय विभेदमा सङ्लग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कार्वाही हुन सकेको अवस्था छैन् ।’

दलित समुदायमाथि जातीय विभेदका घटनाहरु हुँदै आएको भएपनि पीडित पक्षले खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा छुवाछुत र विभेदका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको दलित अगुवा प्रविण जैरूको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘कानुनी प्रक्रियामा जाँदा गैरदलितहरूले थप समस्या ल्याउने डर दलित समुदायमा छ । जसका कारण जातीय विभेद खेपिरहनु परेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारणले सबैले हेपेका हुन । दलित समुदायमा रहेको डरलाई निकालेर फाल्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।’

दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्ने दलित पत्रकार विमल जैरूको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुु भयो– ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हटन सकेको छैन् ।’

अझै पनि जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको अमरगढी नगर कार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘सामान्य परिवर्तन भएको छ । तर, जातीय विभेद कायमै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भोग्नु परेको छ ।’

बिगतमा दलित भनेर भोट नदिने गरेको भएपनि तुलनात्म रुपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको संविधान सभा सदस्य ज्ञानु गैरेले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘नेकपा एमालेमा लागेर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गएकी छु । ग्रामिण क्षेत्रमा दलितमाथिको विभेद कायमै छ । यसका लागि सरकारी तथा गैरदलित समुदायबाटै पहलकदमी हुन आवश्यक छ ।’

जातीय विभेद अन्त्यका लागि अमरगढी नगरपालिकाले विभिन्न प्रकारणका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी  कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नगरप्रमुख बिशेश्वरप्रसाद ओझाले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । समाजिक कलंकका रुपमा रहेको यस प्रकारका विभेदहरुलाई अन्त्य गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । जातीय छुवाछुत र विभेदको अत्यका लागि समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु पर्छ । हामी यस कार्यका लागि रहेका छौँ ।’

अमरगढी नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहाकार बिष्णु भट्टले कसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा प्रमाण सहित कानुनी उपचारका लागि आएमा कानुनी कार्वाही गरिने बताउनु भयो ।

पछिल्लो तीन वर्षयता जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुरामा जातीय छुवाछुतका विरुद्धमा एउटा मात्रै उजुरी पर्नुले जातीय विभेदका घटनाहरुमा क्रमिक रुपमा कमी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुराका इन्स्पेक्टर राजेन्द्रबहादुर चन्दले बताउनु भयो ।

०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो भने नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।


भूपेन्द्र बिष्ट